काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा आयोजना निर्माणभन्दा बाहिर रहेका नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताएका छन् । उनले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा व्यवस्थापन, स्रोत सुनिश्चितता, अन्तरनिकाय समन्वय, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति र प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ समस्या समाधान नगरे राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब बजेट खर्चको प्रतिशतभन्दा परिणाममुखी कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, ऊर्जा व्यापार, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने वर्षका रूपमा अघि बढाइनेछ ।
समीक्षाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ५२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै करिब ६२ प्रतिशत वित्तीय र ७१.३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको भौतिक प्रगति ६३.२७ प्रतिशत र जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको ७९.२७ प्रतिशत रहेको छ ।
बैठकमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र अपर अरुण जलविद्युत आयोजना को लगानी मोडालिटी स्वीकृत हुनु, ट्यारिफ बेस्ड कम्पेटिटिभ बिडिङमार्फत प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लाई २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गर्न स्वीकृति दिनु तथा नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्य विस्तारलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यद्यपि भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, सुनकोशी–मरिन आयोजना र बुढीगण्डकी आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनका समस्या अझै कायम रहेको समीक्षा बैठकले औँल्याएको छ। मन्त्रालयले आगामी वर्षको सफलता यी संरचनागत अवरोध हटाउन सकिएमा मात्र सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
