काठमाडाैँ । सुुदुरपश्चिम प्रदेश भएर बग्ने सेती नदीको सहायक नदी बूढीगंगामा पहिचान भएको २० मेगावाटको बूढीगंगा जलविद्युत आयोजना अन्ततः निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको छ । कुवेत र साउदी विकास कोषबाट ऋण सुनिश्चित भएको १४ वर्षपछि आयोजना निर्माणको काम अघि बढेको हो ।
सरकारले आयोजना निर्माण गर्न २०६९ असार २० गते (सन् २०१२, जुलाई ४) कुवेत फन्डसँग र २०७१ असार ४ गते (सन् २०१४, जुन १८) साउँदी फण्डसँग ऋण लिन सम्झौता गरेको थियो । तर, विभिन्न प्रशासनिक, प्राविधिक तथा प्रक्रियागत कारणले आयोजना लामो समय अघि बढ्न सकेको थिएन ।
यो आयोजना निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि नै अध्ययन सुरु गरिएको थियो । त्यसयता विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, डिजाइन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भएपछि अहिले निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यसरी अध्ययन सुरु भएको करिब ३० वर्ष र विदेशी ऋण सुनिश्चित भएको १४ वर्षपछि मात्रै आयोजना निर्माणमा गएको हो ।
आयोजनाको अवस्था
नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, जलविद्युत् विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता वृद्धि गर्नका लागि अघि बढाइएको आयोजनाको ३२० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको विभागले जनाएको छ । आयोजनाको बाँधस्थल, विद्युतगृह, क्याम्प साईट, बूढीगंगा सबस्टेसन तथा कार्यालय भवनको लागि ३ जिल्लाको जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ । साथै, आयोजनाको लागि साइट कार्यालय भवन, आवास गृहहरू तथा आवश्यक क्याम्प फ्यासिलिटीजको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
विस्तृत इन्जिनियरीङ अध्ययन तथा डिजाइन साथै विद्युत् उत्पादनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको लागि लट नम्बर १ सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल, लट नम्बर २ को इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा लट नम्बर ३ को प्रसारण लाइनको लागि छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का गरिनेछ ।
लट १ को लागि २०८२ भदौमा सुपरपावर बानिया जेभीसँग सम्झौता सम्पन्न भइसकेको विभागले जनाएको छ । विभागकाअनुसार ४२ महिनामा सम्पन गर्नेगरी ६.९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इपिसि खरिद सम्झौता सम्पन्न भई सर्वेक्षण, फिल्ड अन्वेषण पश्चात ले–आउट जिडाइन सम्पम्न भएको छ ।
२०८३ असारसम्म लट १ अन्तर्गतका कार्यको करिब ६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । २०८४ असारसम्म डिजाइन र प्रारम्भिक निर्माण चरणका कार्य सम्पन्न गरी हेडवर्क्स तथा सुरुङ निर्माण कार्यमा १५ प्रतिशत बढी सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
लट–२ अन्तर्गत इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्य रहेको छ । यस प्याकेजका लागि आंशिक बजेट व्यवस्था भएको र अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त गरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा बोलपत्र आह्वान गर्ने र सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल कार्यसँग तादम्यता मिलाई सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ ।
सबस्टेसन तगा प्रसारण लाइन कार्यको राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले गरी गरी विद्युत् विकास विभागबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सोही अनुसारको कार्य भइरहेको जनाइएको छ ।
लगानी संरचना
आयोजना सम्पन्न गर्न सुरुमा १०.३३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थिायाे । पछि संशोधन गरेर १३.४७ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा फेरि नयाँ संशाेधनअनुसार कुल लागत ९.०४ अर्ब ४ रहेकाे विभागले जनाएको छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी यसको कार्यान्वयन संयुक्त लगानीमा गर्न नेपाल सरकार र कुबेती फण्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्ट बीच सन् २०१२ तथा साउदी विकास कोषबीच सन् २०१४ मा ऋण सम्झौता भएको थियो । साउदी फण्डको ११ करोड २५ लाख साउदी रियाल (३ करोड डलर) र कुवेत फण्डको ५० लाख कुवेती दिनार (१ करोड ८० लाख डलर) लगानी रहेको छ । बाँकी १ करोड २० लाख डलर सरकारले लगानी गर्ने योजना छ ।
आयोजना निर्माण सकिएपछि उत्पादन भएको विद्युत १३२ केभी प्रसारण लाइन मार्फत ८१.७० किलोमिटर दुरीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबस्टेसनमा जोडिनेछ । आयोजनाले सुदुरपश्चिमको सन्तुलित विकासमा मद्दत गरी एकिकृत रुपमा आर्थिक क्रियाकलाप र अन्य कार्यक्रमहरूको लागि ढोका खोल्ने सरकारको विश्वास छ ।
चुनौति र सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम
आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा केही प्रशासनिक र प्राविधिक चुनौतिहरू रहेका छन् । जसमा वैदेशिक ऋण सम्झौताको ऋण पुनसंरचना गरी नवीकरण गर्न विभाग, मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय र धारणामा एकरुपता हुनुपर्ने, सुरुङ निमाृणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थको खरिद तथा आयात प्रक्रियाको डिलाइएले मुख्य संरचनाको कार्य सुरु नभएको, राजधानी, प्रदेश राजधानी र मुख्य राजमार्गबाट टाढा भएकोले निर्माण सामग्री उपलब्धता, ढुवानी र आवत जावतमा बढी समय लाग्ने, जनशक्ति, अनुभव र स्रोत साधनको न्यूनता रहेका छन् ।
आयोजनाले ऊर्जा उत्पादनका साथसाथै स्थानीय समुदायको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत विद्यालय भवन तथा शैक्षिक पूर्वाधार सुधार, स्वास्थ्य चौकी सुदृढीकरण, ग्रामीण सडक तथा सिँचाइ निर्माण, कृषि तथा सीपमूलक तालिम र वृक्षारोपणजस्ता वातावरण संरक्षणका कार्यहरू भइरहेका छन् । यीमध्ये साना योजना उपभोक्ता समितिमार्फत र ठूला योजना सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत सम्पन्न गरिन्छन् । समग्रमा, सुदूरपश्चिमको सन्तुलित विकास र एकीकृत आर्थिक क्रियाकलाप प्रवद्र्धन गर्न बूढीगंगा जलविद्युत आयोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।
