नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन आफैँमा जोखिमपूर्ण र प्राविधिक रूपमा जटिल मानिन्छ । त्यसमाथि प्राकृतिक विपत्ति (बाढी, पहिरो) को लगातारको मार झेलिरहेका प्रवद्र्धकहरूलाई पछिल्लो समय स्थानीय गैर–व्यावहारिक माग, तालाबन्दी र अनधिकृत अवरोधले थप प्रताडित बनाएको छ ।
यसै क्रममा सिन्धुपाल्चोकमा साझा पावर कम्पनीले लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको २२.५ मेगावाटकाे तल्लो बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय विद्यालयले आफ्ना माग वूरा गराउनका लागि बालबालिकालाई ढाल बनाएर निर्माण कार्य साउन २० गतेदेखि ठप्प पारेपछि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
विद्यालयका विद्यार्थीलाई समेत आन्दोलनमा उतारिएको देखिएपछि बालबालिकाको प्रयोग, बालअधिकारको संरक्षण तथा राष्ट्रिय महत्वको ऊर्जा पूर्वाधारमा अवरोध सिर्जना गरिएको विषयमा कानुनी र नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
विद्यालयको ब्यानर र मागहरू
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बलेफी गाउँपालिका–२, नौबिसेस्थित ‘श्री सेतीदेवी आधारभूत विद्यालय’ को नाममा सार्वजनिक गरिएको सूचनामा विद्यालयका माग पूरा नभएसम्म आयोजनासँग सम्बन्धित ढुवानी तथा अन्य काम सञ्चालन गर्न नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
सूचनामा विद्यालयका लागि तत्काल १ जना शिक्षकको व्यवस्था, विद्यालयको जग्गा उकास्ने तथा संरक्षण गर्ने, विद्यालयको खेल मैदान सम्याउने लगायतका माग राखिएका छन् । माग पूरा नभएसम्म कम्पनीको कुनै पनि काम सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनीसमेत दिइएको छ । साथै, काम बन्द हुँदा हुने क्षतिको जिम्मेवारी स्वयं हाइड्रो पावर कम्पनी नै हुने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको छ ।
यससँगै स्थानीय विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई सडकमा उतारिएको र आयोजनाको गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गरिएको दृश्य सार्वजनिक भएका छन् । प्रवर्द्धक पक्षले विद्यार्थीलाई आन्दोलनको माध्यम बनाएर काम प्रभावित पार्ने प्रयास उचित नभएको दाबी गरेको छ ।
बालबालिकाको प्रयोग र नैतिक प्रश्न
प्राप्त तस्विरहरूमा विद्यालयका पोशाक (आईडी कार्डसहित) लगाएका साना–साना बालबालिकाहरूलाई सडक र आयोजना क्षेत्रमा भेला गराएको प्रस्ट देखिन्छ ।
नैतिक तथा कानुनी प्रश्नः विद्यालयमा पठनपाठन छाडेर शिक्षक व्यवस्थापन वा पूर्वाधारका माग राख्दै साना बालबालिकाहरूलाई आन्दोलन वा घेराबन्दीमा उतार्नु कत्तिको जायज हो ? बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षालाई जोखिममा पारेर जलविद्युत् उत्पादनजस्तो संवेदनशील पूर्वाधार ठप्प पार्नुले समाजमा कस्तो सन्देश दिन्छ ?
कम्पनीका अध्यक्ष कुवेरमणी नेपालले विकास निर्माणका गतिविधिबाट विद्यार्थीलाई सिकाइतर्फ प्रेरित गर्नुपर्ने विद्यालयले उनीहरूलाई अवरोध र आन्दोलनमा प्रयोग गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनका अनुसार बालबालिकालाई विकास र वैज्ञानिक सोचतर्फ डोर्याउनुको सट्टा आयोजनाविरोधी गतिविधिमा सहभागी गराउनु उचित होइन ।
‘हामीले स्थानीय शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छौं, आयोजनाले जलबिरे भ्याली क्याम्पसका लागि १ करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरिदिएको छ। यसबाहेक शिक्षा र स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममार्फत पनि सहयोग गरेका छौँ’ उनले भने ।
विद्यालयमा पठनपाठन गराउनुपर्ने समयमा शिक्षक व्यवस्थापन वा पूर्वाधारका माग राख्दै साना बालबालिकाहरूलाई आन्दोलन र घेराबन्दीमा उतार्नु पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र बालअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो ।
कानुनले के भन्छ ?
नेपालको संविधान (२०७२): धारा ३९ (६) कुनै पनि बालबालिकालाई सांस्कृतिक वा अन्य कुनै पनि नाममा राजनीतिक वा अन्य प्रयोजनका लागि अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
बालसम्बन्धी ऐन, २०७५ः विद्यालयलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ (Zone of Peace) मानिएको छ । ऐनको धारा ६६ अनुसार बालबालिकालाई कुनै पनि धर्ना, जुलुस, हडताल वा विरोध कार्यक्रममा प्रयोग गर्नु ‘बालअधिकार विरुद्धको अपराध’ हो ।
सजायको व्यवस्थाः बालबालिकालाई दबाब वा प्रलोभनमा पारी विरोध प्रदर्शनमा प्रयोग गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैद हुने कडा कानुनी व्यवस्था छ ।
विद्यालयका मागहरू प्रशासनिक हुन्, जसको समाधान गाउँपालिका, शिक्षा शाखा वा मन्त्रालयमार्फत खोजिनुपर्छ । बालबालिकाको प्रयोग गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको विद्युत् गृह बन्द गराउनु कानुनी रूपमा दण्डनीय अपराध हो ।
दैनिक लाखौं क्षति
नेपालका अनुसार आयोजनाको वार्षिक आम्दानी करिब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसरी निर्माण तथा काम अवरुद्ध हुँदा दैनिक करिब २२ लाख रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी भइरहेको छ ।
आयोजनाको काम रोकिँदा निजी लगानीकर्ता मात्र नभई निर्माण व्यवसायी, श्रमिक, स्थानीय आपूर्ति प्रणाली तथा समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनलको भनाई छ । आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा राज्यले पाउने राजस्वसमेत प्रभावित हुने छ ।
सरकारले प्राप्त गर्ने वार्षिक आम्दानीको आधारमा करिब १० प्रतिशत रोयल्टी (झण्डै ८ करोड रुपैयाँ) प्रभावित हुने अवस्था आउँछ । विद्युत् उत्पादन ढिलाइ हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाउने ऊर्जा तथा समग्र विद्युत् प्रणालीमा समेत असर पर्ने नेपालको तर्क छ ।
उजुरीको तयारी
जलविद्युत् कम्पनीले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायमा उजुरी दिने तयारी गरिरहेको छ । बालबालिकाको प्रयोग सम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीकाे माग छ ।
अन्त्यमा,
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको भए पनि, लगानी सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार स्थानीय अधिकार, शिक्षा र विकासका माग सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय ऊर्जा पूर्वाधारको सञ्चालनसमेत अवरुद्ध नहुने गरी समाधान खोज्नु सरकार, स्थानीय तह, समुदाय र प्रवर्द्धक सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।
स्थानीय विकास, शिक्षा र समुदायका हितलाई संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय ऊर्जा पूर्वाधारको निरन्तरता कायम राख्ने सन्तुलित समाधान खोज्न नसकिए निजी लगानीको मनोबल कमजोर हुने र दीर्घकालीन ऊर्जा विकासमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम रहन्छ ।
