काठमाडाैँ । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका घरधुरीले दैनिक दुई घण्टा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरी खाना पकाउने हो भने करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने देखिएको छ । विद्युत् खपतको बढ्दो सम्भावनालाई स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नारायण अधिकारीले काठमाडौंमा आयोजित जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिएका हुन् । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) सम्बन्धमा आयोजना गरेको छलफलमा केन्द्रका गतिविधिबारे जानकारी दिँदै अधिकारीले विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तारसँगै विद्युत् खपतसमेत उल्लेख्य रूपमा बढ्ने बताए ।
उनका अनुसार केन्द्रले आगामी तीन वर्षभित्र तराईका १५० स्थानीय तहका १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ चुलो पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । हरित जलवायु कोष (जीसीएफ)को सहयोगमा हालसम्म करिब एक लाख स्वच्छ चुलो वितरण भइसकेको छ भने थप दुई लाख चुलो वितरणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
स्थानीय तहमा ऊर्जा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि ‘म्युनिसिपल इनर्जी प्लान’मार्फत पहाडी जिल्लामा बायोग्यास, सुधारिएको चुलो तथा विद्युतीय चुलोलगायत स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धन भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउने उद्देश्यले ‘फ्युल स्विचिङ’ कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युतीय तथा जैविक ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने बर्नरको नमुना परियोजनासमेत अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा ‘लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेसन’मार्फत विद्युत्को पहुँच विस्तार गर्न कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा पूर्वी पहाडी जिल्लाका विद्युतीकरणबाट वञ्चित घरधुरीलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिअन्तर्गत यस्ता कार्यक्रमका लागि केएफडब्ल्यू, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट वित्तीय सहायता उपलब्ध भइरहेको छ । परियोजनामा केन्द्र सरकारले ९० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहले १० प्रतिशत वित्तीय योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि केन्द्रले कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । हाल १९ स्थानीय तहमा दैनिक करिब एक हजार टनसम्म फोहोर व्यवस्थापन तथा बायोग्यास उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनलाई थप विस्तार गर्न हरित जलवायु कोषमा करिब ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको परियोजनाको पूर्ण वित्तीय प्रस्ताव पेस गरिएको छ । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भए नेपालका १२ नगरपालिकामा दैनिक करिब एक हजार १०० टन फोहोर व्यवस्थापन गर्ने क्षमता विकास हुने केन्द्रको अपेक्षा छ ।
स्वच्छ चुलोको विस्तार, विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधिको प्रयोग र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनजस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदा खनिज इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने केन्द्रको भनाइ छ ।
