काठमाडाैँ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अब बिजुली उत्पादन गर्ने, प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने र बजारमा बिक्री गर्ने कामलाई छुट्टाछुट्टै प्रक्रियाका रूपमा होइन, एउटै चक्रका रूपमा अघि बढाउने प्रयास सुरु भएको छ । लामो समयदेखि अड्किएका आयोजना निर्माणमा गति दिने, नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने र विद्युत्लाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नीतिगत तथा संरचनागत सुधारलाई अघि बढाएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न चरणमा देखिएका अवरोध हटाउने प्रयास गरिरहेको छ। आयोजना निर्माणदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA), प्रसारण लाइन, खुला पहुँच, विद्युत् व्यापार र ऊर्जा भण्डारणसम्मका विषयलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ।
२७ आयोजनालाई RCOD थप
निर्माणमा रहेका तर तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा २७ आयोजनाको कुल ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि RCOD थप गरेको छ ।
हाल नेपालमा करिब ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको तथ्यांक छ। तर सबै आयोजनाले समान रूपमा समय थप पाउने छैनन्। आयोजनाको प्रगति, विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) र सम्बन्धित दायित्वका आधारमा आयोजनालाई चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ ।
निर्धारित मापदण्ड पूरा नगर्ने ‘ग’ वर्गमा परेका आयोजनाले भने Notice of Default पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले लामो समयदेखि आयोजना ओगटेर बसेका तर निर्माणमा प्रभावकारी प्रगति गर्न नसकेका प्रवर्द्धकलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले भने RCOD थप गर्ने प्रक्रियालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। निर्माणमा रहेका आयोजनालाई वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गरेर आवश्यक समय उपलब्ध गराउँदा वित्तीय व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यलाई गति दिन सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
PPA खुलाउने तयारी, अब कार्यान्वयनको प्रतीक्षा
नयाँ आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) का लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउने विषय पनि लामो समयदेखि चर्चामा छ। PPA खोल्ने मापदण्ड तयार गर्न गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको जनाइएको छ ।
आयोजनाको तयारीको अवस्था, प्रसारण प्रणालीमा पहुँच, वित्तीय व्यवस्थालगायतका आधारमा PPA कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषय अब बोर्डको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ ।
PPA मा भएको ढिलाइ र नीतिगत अनिश्चितताका कारण निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि लगानी निर्णय गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो गर्दै आएको छ। त्यसैले उपसमितिले तयार गरेको मापदण्ड व्यवहारमा कति छिटो लागू हुन्छ भन्ने विषय ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को ठूलो चुनौती उत्पादन भएका बिजुलीलाई उपभोक्ता र बजारसम्म पुर्याउने पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधारको अभाव हो । धेरै आयोजना निर्माण हुने तर प्रसारण लाइन तयार नहुँदा उत्पादित विद्युत् खेर जाने वा आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ हुने समस्या दोहोरिँदै आएको छ ।
यसलाई सम्बोधन गर्न पश्चिम सेती ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा अघि बढाइएको छ । करिब १४५ किलोमिटर लामो यो प्रसारण लाइन निर्माणमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ। परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत दर्ता भइसकेको छ ।
यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चारवटा प्रसारण लाइनमा निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सहभागिता गराउने गरी प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल (TBCB) प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी लगानीमा मात्र निर्भर रहने अवस्थालाई क्रमशः परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ ।
खुला पहुँचको बाटो खुल्दै
विद्युत् बजार विस्तारका लागि खुला पहुँच (Open Access) को व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत लाग्ने ‘wheeling charge’ निर्धारण गरेको छ ।
मध्यम तथा दीर्घकालीन पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ तथा अल्पकालीन पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क तोकिएको छ । यसले भविष्यमा विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारी र ठूला उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष वा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारका लागि आधार तयार गर्न सक्ने देखिन्छ ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रतीक्षा
विद्युत् व्यापार नेपालको ऊर्जा बजार विस्तारका लागि अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । अहिले निजी कम्पनीहरूले विद्युत् व्यापारका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेका छैनन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले भने विद्युत् व्यापारको स्वीकृति पाइसकेको छ ।
यसमा निजी क्षेत्रले समान अवसरको माग गर्दै आएको छ। विद्युत् व्यापारलाई कानुनी आधार दिन विद्युत् ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ । कानुनी संशोधन पारित भई आवश्यक नियामकीय व्यवस्था तयार भएपछि मात्रै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको इजाजतपत्र दिन सकिनेछ ।
यसबीच मन्त्रालयले निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई NOC/LOI दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। यद्यपि यो अन्तिम व्यापार इजाजतपत्र भने होइन। भविष्यमा विद्युत् व्यापार गर्न आवश्यक तयारीका रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ ।
NOC/LOI प्राप्त हुँदैमा कुनै निश्चित विद्युत् परिमाणको अधिकार, प्रसारण क्षमता आरक्षण वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको स्वीकृति स्वतः प्राप्त नहुने भएकाले यसलाई विद्युत् बजार खोल्ने प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
BESS : नवीकरणीय ऊर्जाको अर्को आधार
सौर्यलगायत अस्थिर प्रकृतिका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको उत्पादन बढ्दै जाँदा ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको आवश्यकता पनि बढिरहेको छ । Battery Energy Storage System (BESS) ले उत्पादन र मागबीचको अन्तर व्यवस्थापन गर्न तथा प्रणालीको स्थायित्व कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। विद्युत् नियमन आयोगको रोडम्यापमा ऊर्जा भण्डारण आयोजनाबाट खरिद गरिने विद्युत्को दर तथा आवश्यक निर्देशिका विकास गर्ने विषय समेटिएको छ ।
भण्डारण आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । दर र नियामकीय व्यवस्था स्पष्ट भएपछि नेपालमा सौर्य तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको थप विस्तारका लागि BESS महत्वपूर्ण पूर्वाधार बन्न सक्नेछ ।
सुधार कार्यान्वयन भए ऊर्जा क्षेत्रले गति लिन सक्छ
उत्पादन, PPA, प्रसारण, खुला पहुँच, विद्युत् व्यापार र भण्डारणसँग सम्बन्धित सुधारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सके ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी चलायमान हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र विद्युत् निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन बढ्ने सम्भावना छ ।
तर चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारले ९४२ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा थप्ने लक्ष्य राखेकोमा ५६१ मेगावाट मात्रै ग्रिडमा जोड्न सफल भएको तथ्यांकले आयोजना कार्यान्वयनको गति अझै अपेक्षाअनुसार नभएको देखाउँछ ।
मन्त्री श्रेष्ठका लागि कार्यान्वयनको परीक्षा
ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएका घोषणा र नीतिगत निर्णयलाई परिणाममा बदल्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । PPA सम्बन्धी मापदण्ड व्यवहारमा लागू हुनु, RCOD थपिएका आयोजनाले तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नु, प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिनु, विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कानुनी संशोधन अघि बढ्नु र BESS का लागि विद्युत् खरिद दर तथा नियामकीय व्यवस्था टुंगिनु आवश्यक छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अब केवल कति मेगावाट बिजुली उत्पादन भयो भन्ने प्रश्न पर्याप्त हुने छैन । उत्पादन भएको बिजुली प्रसारण प्रणालीमा जोडियो कि जोडिएन, बजारमा बिक्री भयो कि भएन र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा कति मूल्य सिर्जना भयो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
यदि उत्पादनदेखि प्रसारण र बजारसम्मका यी कडीहरू प्रभावकारी रूपमा जोडिन सके भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको कथा केवल ‘मेगावाट थप्ने’ अभियानमा सीमित रहने छैन। यसले विद्युत्लाई उद्योग, रोजगारी, लगानी, निर्यात र आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउँदै ‘ऊर्जामार्फत अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने’ दिशातर्फ देशलाई अघि बढाउन सक्छ ।
