काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट विद्युत महसुल तिर्न अपिल गरेका छन् । अहिलेको डिजिटल युगमा अझै पनि ७३ प्रतिशत नागरिकले भौतिक रुपमा काउन्टरमा गएर महसुस तिर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यो अवस्थालाई सबै मिलेर परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यसका लागि सचेत नागरिकको सहयोगको खाँचो रहेको उनले बताए । डिजिटल भुक्तानीले नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुने, नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिने धारणा मन्त्री श्रेष्ठको छ ।
काउन्टर सञ्चालनमै ५९ करोड ७९ लाख खर्च
मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार विद्युत महसुल तिर्ने करिब ७३ प्रतिशत नागरिक भौतिक रूपमा काउन्टरमै पुग्छन् । भौतिकरुपमा आउने नागरिकका लागि सञ्चालित महसुल संकलन काउन्टरको खर्चमात्रै वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानीबाट यो खर्च बचत हुने र उक्त जनशक्तिलाई अन्य काममा लगाउन सकिने धारणा पनि राखे ।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रहरु अन्तर्गतका प्रशाखामा हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन् । यी काउन्टर सञ्चालनमा मात्र वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ, अर्थात् मासिक करिब ५ करोड रुपैयाँ,’ उनले भने, ‘अझै पनि ठूलो संख्यामा नागरिक काउन्टरमै पुग्नुपर्ने अवस्थालाई अब हामी सबै मिलेर परिवर्तन गर्न सक्छौँ । डिजिटल भुक्तानी गर्दा नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुन्छ । नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्छ। साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।’
त्यसैले आफ्नो परिवार, इष्टमित्र, छरछिमेकी तथा आफूले चिनेका नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानीबारे जानकारी दिन, सिकाउन प्रोत्साहित गर्न मन्त्री श्रेष्ठले अपिन गरेका छन् । उनले सम्भव भएसम्म आजैदेखि डिजिटल माध्यमबाट विद्युत महसुल तिर्न सहयोग गर्न पनि अपिल गरे ।
‘विशेषगरी डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने बुबाआमा, ज्येष्ठ नागरिक तथा आफन्तलाई एकपटक सिकाइदिनुहोस् । तपाईंले दिएको केही मिनेटको समयले उहाँहरूको हरेक महिनाको समय बचाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो केवल डिजिटल भुक्तानी बढाउने अभियान होइन । यो नागरिकको समय बचाउने, सेवा सहज बनाउने, वित्तीय पारदर्शिता बढाउने र सार्वजनिक स्रोतको अझ प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने साझा अभियान हो ।’
