काठमाडाैँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीति छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति : अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनको रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले लामो अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफलपछि यो निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताए ।
उनका अनुसार पेट्रोलमा इथानोल मिसाउँदा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाउन सकिनेछ, जसले व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री सिन्हाले इथानोल मिश्रण नीतिले उखुजस्ता कृषि उत्पादनको माग बढाउने, कृषि भूमिको उपयोग विस्तार गर्ने तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, यसले विदेशी लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्ने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न मद्दत गर्ने उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले विगतमा गठन गरिएका आयोग र सुझाव समितिहरूको सिफारिसका आधारमा इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश जारी भएको जानकारी दिए ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन करिब १ देखि १.५ वर्षसम्म लाग्ने र त्यसअघि गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण आवश्यक रहेको बताए । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेल ले हाल व्यावसायिक इथानोल उत्पादन नभए पनि नयाँ आदेशले उत्पादनको मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कच्चापदार्थ पर्याप्त भए पनि उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । नेपाल चिनी उत्पादक संघ का अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल ले नेपालमा वार्षिक करिब दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने भए पनि करिब दुई लाख मेट्रिक टन मात्र आन्तरिक उत्पादन हुने जानकारी दिए ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना ले मूल्य, गुणस्तर र बजार अनुगमनको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले इथानोलको न्यूनतम मूल्य सिफारिस गर्ने, गुणस्तर मापदण्ड तय गर्ने तथा उत्पादनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। नीति राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मूल्य निर्धारण समिति गठन गरी उत्पादन क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिने जनाइएको छ ।
