काठमाडौँ । बायोग्यास प्रविधिलाई ग्रामीण जीवनस्तर सुधार र ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति शिव प्रसाद घिमिरे समूहको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, निजी क्षेत्रका समस्या र सुधारका उपायबारे छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागिहरूले नयाँ राजनीतिक परिवेशमा अर्थतन्त्रको भविष्य, चुनौती र सम्भावनाबारे बिचार राख्दै सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सहभागिहरूले जल, जमिन, वन तथा जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र तथा विशेषगरी आम किसानको भान्सासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित ‘बायोग्यास’ प्रविधिको विकास तथा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
बायोग्यास प्रविधि ग्रामीण भान्सालाई स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउने मात्र नभई वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने प्रभावकारी माध्यमसमेत रहेकाे एकबहादुर थापाले बताए ।
नेपालमा हालसम्म करिब पाँच लाख बायोग्यास प्लान्ट जडान भइसकेका छन् । विभिन्न अध्ययन तथा सर्वेक्षणले देशभर अझै करिब २० लाख बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्न सकिने ठूलो सम्भावना रहेको देखाएका छन् । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वदेशी स्रोतमा आधारित स्वच्छ ऊर्जा विस्तार गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।
बायोग्यास प्रविधि जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापारसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । यस प्रविधिको विस्तारमार्फत राज्यले कार्बन क्रेडिटबाट करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको पनि उनले बताए ।
बायोग्यास क्षेत्रका समस्या र मुद्दाहरूलाई शिव प्रसाद गुरूको नेतृत्वमा सम्बन्धित निकायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याइने विश्वास रहेकाे पनि उनले बताए ।
हालसम्म यो प्रविधि मुख्यतः मध्यम तथा धनी वर्गले प्रयोग गरिसकेको भए पनि अब दुर्गम तथा अति विपन्न समुदायसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनकाे भनाइ छ । त्यसका लागि सरकारले बायोग्यासमा दिँदै आएको अनुदान बढाउनुपर्ने र यस क्षेत्रलाई ऊर्जा नीतिमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग छ ।
बायोग्यास क्षेत्रले अहिले नेपालमा दशौँ हजारलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ । यसको विस्तारले ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
उनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन र ग्रामीण जनजीवनको स्तर उकास्न बायोग्यास प्रविधिलाई राज्यले विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ ।
