काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सहित ६ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नियुक्त शाक्यसहितका सदस्यहरू पदमुक्त हुने भएका छन् । साथै, सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत १५९४ जना पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त हुने भएका छन् ।
अध्यादेश बैशाख १९ गते रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरिएको थियो र सोही दिन स्वीकृत भई जारी भएको हो । बैशाख २० गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सोमबार अर्थात आजदेखि १ हजार ५ सय ९४ जनाले औपचारिक रूपमा पदमुक्त भएको पत्र प्राप्त गर्नेछन् ।
सरकारका अनुसार सञ्चार, हवाई सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय तथा नियामक निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारीहरू एकैपटक हटाइएका छन् ।
सरकारको यो कदमसँगै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनबारे बहस सुरु भएको छ । संसद छल्दै अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ भने विद्यमान कानुनअनुसार पदमुक्त गर्नुअघि छानबिन र सफाइको अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको तर्क उठाइएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले यसअघि नै राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । तर अधिकांशले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत कदम चालेको देखिन्छ ।
अध्यादेशमार्फत गरिएको व्यापक पदमुक्तिले प्रशासनिक संरचनामा तत्काल प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
