काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थानीय तहको लगानीमा सौर्य ऊर्जा आयोजना विकासका लागि अघि बढाएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) प्रक्रिया विवादमा परेको छ । आवेदन दिने अन्तिम मिति नजिकिँदै गर्दा मात्रै कम्पनी दर्ता र शेयर स्वामित्वसम्बन्धी बाटो खुला गरिएपछि प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष नभएको भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहको बहुमत स्वामित्वमा अधिकतम १ मेगावाटसम्मका सौर्य आयोजना विकासका लागि वैशाख २८ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्ने सूचना जारी गरेको छ । तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति म न्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले वैशाख २५ गतेको निर्णयमार्फत स्थानीय तहले कम्पनी दर्ता गर्न तथा शेयर खरिद गरी कम्पनीको स्वामित्व लिन सक्ने व्यवस्था खुला गरेको छ ।
यसले व्यवहारतः इच्छुक पक्षलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न केवल दुई दिनको समय दिएको देखिन्छ । उसाे त नेपालमा अहिले आइतबार विदा दिदाँ झन एक दिनकाे मात्र समय बाँकी हुन्छ । ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार यति छोटो अवधिमा कम्पनी दर्ता, शेयर संरचना मिलान, स्थानीय तहको निर्णय, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली तयार, कर चुक्ता, सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापन र प्राविधिक कागजात तयार पार्नु व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन ।
यही कारण यो प्रक्रिया पूर्वतयारी भएका सीमित समूहलाई मात्रै लक्षित गरेर ल्याइएको हो कि भन्ने आशंका थप बलियो बन्दै गएको छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा सूचना जारी गरिए पनि कार्यान्वयनको ढाँचा हेर्दा नयाँ लगानीकर्ता र अधिकांश स्थानीय तह स्वतः बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्राधिकरणले ३३/११ केभी प्रणालीमार्फत सिधै ग्रिड जडान र ‘टी–कनेक्सन’ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्दै आवेदन मागेको छ । तर आवेदनकै चरणमा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, स्थानीय तहको कम्तीमा ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व खुल्ने अद्यावधिक विवरण, सञ्चालकहरूको लगत, प्रबन्धपत्र, नियमावली, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, विद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तथा निर्माण तालिका अनिवार्य गरिनुले प्रक्रिया अत्यन्त जटिल बनाएको गुनासो गरिएको छ ।
ऊर्जा उद्यमीहरूका अनुसार सामान्यतया यस्ता परियोजनामा चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाइन्छ । प्रारम्भिक छनोटपछि मात्रै विस्तृत प्राविधिक तथा वित्तीय कागजात मागिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि यहाँ ‘सबै तयारी भएपछि मात्रै आवेदन’ दिने मोडेल लागू गरिएको छ । यसले आर्थिक र प्राविधिक रूपमा पहिलेदेखि तयार समूहलाई मात्रै सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
समयसीमामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सामान्यतया महिनौँ लाग्ने अवस्थामा केही हप्ताको समय मात्रै दिनुले नयाँ प्रवेशकर्तालाई स्वतः बाहिर धकेल्ने अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
स्थानीय तहको ५१ प्रतिशत अनिवार्य शेयर स्वामित्वको प्रावधानलाई सकारात्मक मानिए पनि व्यवहारमा अधिकांश पालिकासँग प्राविधिक क्षमता, वित्तीय तयारी र छिटो निर्णय गर्ने संरचना नहुँदा उनीहरू ‘मुख्य लगानीकर्ता’ भन्दा ‘नाम मात्रका साझेदार’ बन्ने जोखिम रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।
मूल्य निर्धारण पनि विवादको अर्को विषय बनेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेको प्रतियुनिट ४.९९ रुपैयाँको स्थिर दर वर्तमान बजार अवस्थाअनुसार अव्यावहारिक भएको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूको तर्क छ । सोलार प्यानल, संरचना सामग्री र ढुवानी लागत निरन्तर बढिरहेका बेला स्थिर दरले साना तथा विकेन्द्रीकृत आयोजनाको वित्तीय व्यवहार्यता कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
सरोकारवालाहरूले आवेदन अवधि कम्तीमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म विस्तार गर्न, प्रक्रिया चरणबद्ध बनाउन तथा पिपिए दर पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । अन्यथा स्थानीय तहको ऊर्जा आत्मनिर्भरता, विकेन्द्रीकृत ऊर्जा विकास र व्यापक सहभागिताको लक्ष्य सीमित समूहको पहुँचभित्र मात्रै खुम्चिने चेतावनी दिइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका विश्लेषकहरूका अनुसार नीतिगत रूपमा सकारात्मक देखिने कार्यक्रम कार्यान्वयनकै कारण विवादमा तानिएको छ । सीमित समय, जटिल प्रक्रिया र अन्तिम समयमा खोलिएको कम्पनी दर्ता व्यवस्थाले सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
