काठमाडौँ । पछिल्लो समय सेवा प्रवाह तथा सञ्चालनमा समस्या भएपछि सामुदायिक विद्युत् आयोजनाहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।
नीतिगत अस्पष्टता, जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको मुहान सुक्दै गएर उत्पादन घट्नु लगायतका कारणले गर्दा भटाभट सामुदायिक विद्युत् आयोजना प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुन थालेका छन् ।
बिहीबार (साउन १ गते) मात्रै गुल्मि जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका–६ अमरपुर र मालिका गाउँपालिका–६ अर्जै क्षेत्रमा सञ्चालित अमरपुर अर्जै ग्रामीण सामुदायिक विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हस्तान्तरण भएको छ ।
सामुदायिक विद्युत् समितिका अध्यक्ष हिरा जिसी, सचिव भिमकान्त कट्टराइए र कोषध्यक्ष टोपलाल अर्यालले आवश्यक कागाजतसहितको फायल प्राधिकरण गुल्मी वितरण केन्द्रका प्रमुख अर्जुन पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेका छन् । उनीहरूले इस्मा गाँउपालिका ६ का वडाध्यक्ष ढालबहादुर कुँवर, मालिका गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष दीपक भण्डारीसहित स्थानीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थितीमा वितरण केन्द्र प्रमुख पोखरेललाई कागजात हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
यस प्रणालीअन्तर्गत सो क्षेत्रका १५२० ग्राहकले सेवा लिँदै आएका छन् । यो विद्युत् प्रणालीलाई प्राधिकरणमार्फत थप व्इवस्थित र नियमीत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । जसबाट स्थानीयले गुणस्तर सेवा पाउनेछन् ।
यसअघि मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–७ स्थित जलेश्वरी सामुदायिक विद्युत् सहकारी संस्थाबाट वितरण भइरहेको विद्युतको स्वामित्व प्राधिकरण पालुङ वितरण केन्द्रलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । २०७४ सालमा स्थापना भएको सामुदायिक संस्थाले थाहा महादेव खर्क, छाप क्षेत्रमा ११३ घरधुरीमा विद्युत् सेवा वितरण गर्दै आएको थियो ।
यसैगरी, बिर्तामोडको धौलागिरी पारिजात बहुउद्देश्यीय सहरकारी सस्थाले ग्रामीण सामुदायिक विद्य्त प्राधिकरणलाई २०७८ सालमै हस्तान्तरण गरेको थियो । प्राधिकरणले ल्याएको नयाँ छुटसम्बन्धी नीति अबलम्बन तथा व्यवस्थापन गर्न संस्थाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त विद्युत् परियोजनाबाट सो क्षेत्रका ११०० उपभोक्ताले विद्युत् सेवा पाएका थिए ।
दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि देशका अति दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् वितरण गर्दै आएका सामुदायिक संस्थाहरू सञ्चालन हुन नसकेर विस्तारै प्राधिकरणमा हस्तान्तरण भइरहेका छन् । निशुल्क विद्युतको व्यवस्था, न्यून महसुल दर तथा प्राधिकरणको चेपुवामा पर्न थालेपछि यी संस्थाहरूको पुनरोत्थान अपरिहार्य रहेको छ ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक संस्थाहरूले ५५ लिल्लामा साढे ५ लाख ग्राहकमा विद्युत् सेवा पुर्याइरहेका छन् । दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई सेवा दिइरहेको संस्थाहरू प्राधिरकणको अव्यवहारिक नियमनका कारण धराशायी हुँदै गएको सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालले जनाएको छ ।
