काठमाडाैँ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सार्वजनिक गरेको सङ्कल्प–पत्र २०८२ मा ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको केन्द्रीय आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । पार्टीले आगामी दशकलाई ‘ऊर्जा उत्पादन दशक’ घोषणा गर्ने प्रस्तावसहित नेपाललाई दक्षिण एसियाको ऊर्जा केन्द्र बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ ।
१० वर्षमा उत्पादनमा छलाङ
नेपालमा करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै राप्रपाले हालको करिब ४ हजार मेगावाट हाराहारी उत्पादनलाई गुणात्मक रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसअनुसार कानुनी सुधार, नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पार्टीका अनुसार ऊर्जा क्षेत्र सुदृढ भए वैदेशिक मुद्रा आर्जन, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।
निजी क्षेत्रलाई खुला आमन्त्रण
उत्पादन, प्रसारण र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई व्यापक अवसर दिने नीति अघि सारिएको छ । लगानी प्रक्रिया सरलीकरण, पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सुनिश्चिततामार्फत ऊर्जा बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाइने उल्लेख छ ।
उद्योग र घरायसी खपतसँग जोड
ऊर्जालाई औद्योगिकीकरणसँग प्रत्यक्ष जोड्ने नीति पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग, मल कारखाना र विद्युतीय सवारी साधनलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने योजना छ । खाना पकाउन विद्युत् प्रयोग बढाउन लागत मूल्यमा महसुल निर्धारण गर्ने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् दिने नीति लिइने जनाइएको छ । यसले पेट्रोलियम आयात घटाउने र आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाउने रणनीति झल्काउँछ ।
जलाशययुक्त आयोजना र हरित व्यापार
सातै प्रदेशमा जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने, हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने तथा भारत, बंगलादेश र चीनसँग क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ । नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने र हरित ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य पार्टीले राखेको छ ।
जलस्रोत–आधारित समग्र विकास
संकल्प–पत्रमा ऊर्जा विकासलाई सिँचाइ, खानेपानी र जलाधार संरक्षणसँग एकीकृत गर्ने अवधारणा पनि समेटिएको छ । नदी प्रणालीको बहुउद्देश्यीय उपयोगमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने दृष्टिकोण राखिएको छ । ऊर्जा प्रविधि, खनिज तथा धातु प्रशोधनलाई प्राथमिकता दिँदै औद्योगिक ऊर्जा उपयोग विस्तार गर्ने रणनीति पनि अघि सारिएको छ ।
समग्रमा, राप्रपाले ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल विद्युत् उत्पादनको माध्यम नभई आर्थिक रूपान्तरण, औद्योगिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनाको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
