काठमाडाैँ । ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको उक्त रणनीति बिहीबार औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो ।
गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत ऊर्जा खपत र निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुसार यो रणनीति तयार पारिएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले सोही कार्यसूचीअनुसार अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।
रणनीतिले देशभित्र विद्युत् खपत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्दै बचत भएको ऊर्जा निर्यातमार्फत आम्दानी बढाउने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण सुनिश्चित गर्ने, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ बनाउने, र आधुनिक प्रविधिमैत्री ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तार गरी एलपी ग्यासको खपत क्रमशः घटाउने, मिटर तथा ट्रान्सफर्मरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, तथा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने योजना अघि सारिएको छ । चार्जिङ स्टेसनहरूको सञ्जाल विस्तार र उद्योगहरूमा कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित प्रणालीलाई विद्युतीय प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्ने नीति पनि रणनीतिमा समेटिएको छ ।
हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेको अवस्थामा आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १,५०० किलोवाट आवरसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । ऊर्जा महसुललाई ‘सिजनल’ दरमा रूपान्तरण गरी उपभोक्ता मैत्री बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ, जसले ऊर्जा दक्षता बढाउने र व्यापार घाटा घटाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हिस्सा बढाई वर्षा र सुक्खा यामबीचको उत्पादन असन्तुलन न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार गरी क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यात बढाउने योजना पनि समेटिएको छ । विशेषगरी साँझको उच्च माग हुने समयमा विद्युत् निर्यात गरेर बढी आर्थिक लाभ लिने रणनीति तय गरिएको छ ।
रणनीतिले आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। साथै, सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गर्दै तिनको व्यवस्थापनका उपायहरू पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने, र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि रणनीतिले प्राथमिकता दिएको छ ।
