काठमाडौँ । सरकारले नेपाल–चीन जोड्ने बहुप्रतिक्षित चिलिमे–केरूङ विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाल–चीनबीच ऊर्जा सहकार्यलाई थप गति दिन आयोजना अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समयदेखि विभिन्न चरणमा छलफल हुँदै आएको तथा प्रारम्भिक अध्ययनसमेत सम्पन्न भइसकेको प्रसारणलाइन अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने तयारीमा पुगेको छ ।
चिलिमे–केरूङ प्रसारणलाइन निर्माण भएपछि नेपाल र चीनबीच पहिलोपटक उच्च क्षमताको विद्युत् अन्तरदेशीय प्रसारण सञ्जाल स्थापना हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले नेपालको ऊर्जा व्यापार तथा विद्युत् आदान–प्रदानलाई दक्षिणतर्फ मात्र सीमित नराखी उत्तरतर्फ पनि विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई बल पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकहरूसँग ऊर्जा सहकार्य विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । भारतसँग विद्युत् निर्यात विस्तार भइरहेका बेला चीनसँगको प्रसारण पूर्वाधार निर्माणले क्षेत्रीय ऊर्जा कनेक्टिभिटीमा नयाँ आयाम थप्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
