काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रमप्रति ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटमा समेटिएका ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत सुधार, वन तथा वातावरण क्षेत्रका सहजीकरण र बजार सुनिश्चितताका व्यवस्थाहरूले ऊर्जा उद्यमीहरूमा नयाँ आशाको सञ्चार गराएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का महासचिव बलराम खतिवडाले बताए ।
महासचिव खतिवडाका अनुसार, लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका वन, वातावरण, विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) र वैदेशिक लगानीका गाँठो फुकाउने गरी बजेट आएकाले यसले जलविद्युत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा खुला
बजेटले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण/व्यापार गरी तीनवटा छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । उनका अनुसार निजी क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक कदम चाल्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिने र निजी क्षेत्र आफैँले प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ (Wheeling Charge) लिएर विद्युत व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनु राम्राे पक्ष हाे । तर, पिपिए भइसकेर पनि लामो समयसम्म निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाहरूको अनुमति भने खारेज गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
पिपिएमा नयाँ मोडल र १० मेगावाट मुनिका आयोजनालाई राहत
नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) लाई अब “Take or Pay” मोडेलमा लगिने भएको छ । साना प्रवर्द्धकहरूलाई राहत दिँदै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको तत्काल पिपिए गर्ने व्यवस्था मिलाइनु महत्वपूर्ण कदम रहेकाे खतिवडाले बताए । त्यस्तै, हिउँदको उर्जा संकट टार्न सुख्खायामका लागि छुट्टै आकर्षक विद्युत खरिद दर निर्धारण गरी पिपिए गर्ने नीति लिइएको छ ।
वन र वातावरण क्षेत्रमा ऐतिहासिक सहजीकरण
जलविद्युत आयोजना निर्माणको मुख्य बाधक मानिँदै आएको वन र वातावरण सम्बन्धी झन्झटिलो प्रक्रियालाई बजेटले निकै खुकुलो बनाएको पनि खतिवडाले बताए । वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा सामयिक संशोधन गरिने भएको छ । अब स्वीकृत EIA भइसकेपछि वन क्षेत्र वा रुख कटानको संख्या घटेमा पुनः पूरक EIA (Supplementary EIA) गरिरहनु नपर्ने, वन क्षेत्र प्रयोग स्वीकृति र रुख कटान आदेश प्रक्रियालाई छोट्याउने निर्णयले आयोजना कार्यान्वयन सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
वन पैदावारको कटानी, संकलन, ढुवानी तथा बिक्री वितरण अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल तथा एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । साथै, वन, वातावरण, उद्योग र ऊर्जा कानुनबीच रहेका बाझिएका असंगतिहरू समेत हटाइने भएको छ ।
लगानीका नयाँ स्रोत र वित्तीय पुनर्संरचना
ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्न नयाँ वित्तीय औजारहरू घोषणा गरिएका छन् । जलाशययुक्त आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित भएमा निर्माणको पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ (IPO) निष्कासन गर्न पाइने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न ‘स्वच्छ ऊर्जा बण्ड’ (Green Energy Bond) तथा ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गरिने भएको छ भने जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन र स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिइएको छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (HIDCL) लाई पुनर्संरचना गरी पूर्वाधार क्षेत्रको विशेषीकृत वित्तीय संस्थाको रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रमा ल्याइएका यी वित्तीय औजारहरूले निजी लगानी आकर्षित गर्न र जलविद्युत विकासलाई तीव्र बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले यस्तो नीतिगत सुधारले दीर्घकालीन लगानीको वातावरण मजबुत हुने र पूर्वाधार वित्तीय संरचना थप सुदृढ हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
आन्तरिक खपत वृद्धि र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग लिंक
उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरिने भएको छ, जसका लागि ‘डिमाण्ड चार्ज’ (Demand Charge) को पुनरावलोकन गरी महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन र चार्जिङ स्टेशनको विस्तार गरिनेछ भने पोखरा उपत्यकाका सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विद्युतीय बसमार्फत प्रतिस्थापन गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै नेपालको स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जालाई एआई (AI), डाटा सेन्टर (Data Center) तथा डिजिटल सेवा उद्योग (Digital Service Industry) सँग जोड्ने नयाँ र दीर्घकालीन महत्त्वको नीति समेत बजेटले अघि सारेको छ ।
अन्त्यमा, जलविद्युत विकास, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश, वन क्षेत्रको सहजीकरण र देशभित्रै ऊर्जा खपत बढाउने दिशामा सरकारले ल्याएका यी नीतिगत सुधारहरू समयमै कार्यान्वयन भएमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले छलाङ मार्ने खतिवडाकाे विश्वास छ ।
