काठमाडाैँ । पश्चिम नेपालमा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित ठूला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालिएको छ । करिब २ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् वहन क्षमता विकास गर्ने लक्ष्यसहित पश्चिम सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको हो।
आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि ‘वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड’ नामक विशेष प्रयोजन कम्पनी (एसपीभी) स्थापना भइसकेको छ । करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा निर्माण गरिनेछ ।
यो प्रसारण लाइनले पश्चिम नेपालका ऊर्जा आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडसम्म पुर्याउने मुख्य पूर्वाधारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । आयोजनामार्फत ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी–६, १७० मेगावाटको अपर सेतीलगायत सेती नदी प्रणालीका विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ ।
बझाङको चैनपुर सबस्टेसनदेखि डोटीको बनलेक हुँदै कैलालीको दोधोधरा सबस्टेसनसम्म करिब १४५ किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । आयोजनाअन्तर्गत चैनपुरमा १६० एमभीए र बनलेकमा ३१५ एमभीए क्षमताका सबस्टेसनसमेत निर्माण हुनेछन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई समान रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा व्याख्या गरे । उनले निजी क्षेत्रको लगानी अब विद्युत् उत्पादनबाट प्रसारण पूर्वाधारसम्म विस्तार हुनु ऊर्जा क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेत भएको बताए ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । अब वन क्षेत्रको स्वीकृति र राइट अफ वे सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएपछि निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।
ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादन हुन लागेको ठूलो परिमाणको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीसम्म पुर्याउन पर्याप्त प्रसारण संरचना आवश्यक थियो । वेस्ट सेती ४०० केभी लाइन निर्माण भएपछि पश्चिम क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् निकासी सहज हुने, ऊर्जा सुरक्षा बलियो बन्ने तथा भविष्यमा सीमापार विद्युत् व्यापार विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
