काठमाडाैँ । भोटेकोशी नदीमा आएको महाप्रलयबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण र राहतका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारसँग विशेष कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक प्याकेज घोषणा गर्न जोडदार माग गरेको छ । इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई भेटर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय ‘भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण निर्देशन समिति’ गठन गर्नुपर्ने लगायतका विस्तृत प्रस्तावहरू बुझाएको छ ।
महाप्रलयले सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको भौगोलिक अवस्था नै परिवर्तन गरिदिएकोले तिनलाई नयाँ आयोजनासरह मानेर विशेष प्रोत्साहन र सहुलियत दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको ठहर छ । प्रस्तावमा क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको वास्तविक क्षति मूल्यांकन गरी तिनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै कार्यदल र ‘विशेष जलविद्युत् पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना कार्यविधि, २०८३’ तत्काल जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सञ्चालनमा रहेका आयोजनाका लागि उत्पादन बन्द भएको अवधिको विशेष राहत, पीपीए अवधि थप, बैंक ऋणको साँवा-ब्याज तिर्ने अवधि तीनदेखि पाँच वर्षसम्म स्थगन, र बीमा दाबीको तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै, निर्माणाधीन तथा अध्ययन चरणमा रहेका आयोजनाहरूलाई कर तथा भन्सार छुट, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा, अनुमतिपत्रको अवधि थप र ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत सबै सरकारी स्वीकृति छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले इप्पानको प्रस्ताव ग्रहण गर्दै लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित नहुने र भविष्यमा पनि लगानी आकर्षित हुने किसिमले नदी कोरिडोर प्राधिकरण गठन गरी विशेष राहत तथा नीतिगत प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयका अन्य उच्च अधिकारीहरूले पनि प्रभावित आयोजनाहरूलाई छिटو राहत प्रदान गर्न आ-आफ्नो निकायबाट प्रक्रियाहरूलाई तीब्रताका साथ अघि बढाइएको बताएका छन् ।
इप्पानकाे माग
