काठमाडौँ । नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बढ्दै गएका जलउत्पन्न विपद्, हिमनद ताल विस्फोटन बाढी र शृङ्खलाबद्ध जोखिमलाई सम्बोधन गर्न प्रविधिमा आधारित एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले बिहीबार आयोजना गरेको ‘जलविज्ञानको प्रगति, उदीयमान चुनौतीहरू, नवप्रवर्तन र भावी दिशा’ विषयक उच्चस्तरीय विज्ञ परामर्श कार्यशालामा सहभागी विज्ञहरुले नेपालका हिमाली तथा पहाडी नदी बेसिनहरूमा बढ्दै गएका जटिल र शृङ्खलाबद्ध जलउत्पन्न जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली तथा दिर्घकालीन रणनीतिक कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा जलविज्ञान, हिमनद विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्रका वरिष्ठ विज्ञहरू, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वेक्स, जलविज्ञान केन्द्र, नेपाल मौसम विभाग तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारीका साथै विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूसहित ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यशालाको प्रारम्भमा भोटेकोशी, कालीगण्डकी र बुढीगण्डकी नदी बेसिनहरूमा हालै आएका विनाशकारी बाढी तथा पहिरोका घटनाहरूबाट सिकिएका पाठहरूबारे गहन समीक्षा गरिएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा घट्ने हिमनद ताल विस्फोटन बाढी, पहिरोका कारण ताल फुटेर आउने बाढी, हिउँ-चट्टान हिमपहिरो, लेदो बहाव र आकस्मिक बाढीले पहाडी समुदाय, जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार र तल्लो तटीय बस्तीहरूमा गम्भीर क्षति पुर्याएको औँल्याइयो ।
समीक्षाका क्रममा विकसित भइरहेका जोखिमहरूले परम्परागत अनुगमन र पूर्वानुमान प्रणालीको सीमालाई उजागर गरेको र अबको रणनीति आधुनिक, विज्ञानमा आधारित र प्रविधि-सञ्चालित हुनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएको जलविज्ञान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सन्जिव बरालले बताए । कार्यशालामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको तर्फबाट आफ्ना धारणा राख्दै सचिवालयकी विशेषज्ञ टोली सदस्य अंकिता शाहले हालैका विपद्बाट सिकिएका पाठहरूका आधारमा मन्त्रालयले मुख्य तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयका प्राथमिकताका तीन मुख्य क्षेत्रहरूमा एकीकृत डिजिटल प्रणाली, तथ्याङ्क संकलन तथा आदानप्रदानका लागि रूपरेखा र खुला तथ्याङ्क, कार्यविधि र साझा मापदण्ड रहेको छ । पहिलोमा जलविज्ञान, मौसम विज्ञान र विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रहरूलाई समेट्ने गरी एक एकीकृत डिजिटल प्रणालीको विकास गर्ने रहेको छ । जसले सरकारलाई समन्वित योजना निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनेछ ।
दोस्रोमा तथ्याङ्कको व्यवस्थित संकलन, व्यवस्थापन तथा विभिन्न निकायहरूबीच प्रभावकारी आदानप्रदान सुनिश्चित गर्ने संस्थागत ढाँचा निर्माण गर्ने र तेस्रो तथ्याङ्कमा सहज पहुँच, पारदर्शिता तथा विभिन्न प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गर्न खुला तथ्याङ्कको प्रवर्द्धन, तथ्याङ्क आदानप्रदानसम्बन्धी कार्यविधि र साझा मापदण्डको विकास गर्ने रहेको शाहले जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र जलविज्ञानविद्हरूका तर्फबाट तीनवटा महत्वपूर्ण कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरियो । जलविज्ञानविद् बिनोद पराजुलीले हालैका बाढी घटनाहरू, तिनका कारण, अनुगमनका चुनौती र सिकिएका पाठहरूबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । जलविज्ञानविद् सुवास तुलाधरले हिमाली क्षेत्रका गतिविधि, हिमनद जोखिम व्यवस्थापनका वर्तमान प्रयास र भावी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे ।
जलविज्ञान केन्द्रको तर्फबाट जलवैज्ञानिक अनुगमन, पूर्वानुमान, पूर्वसूचना प्रणाली, जलस्रोत अनुसन्धान, भूजल, लेदो तथा जल गुणस्तर अनुगमनसम्बन्धी भावी रणनीति प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रस्तुत कार्यपत्रमा विज्ञहरूले रिमोट सेन्सिङ, उपग्रह अवलोकन, जमिनमा आधारित सेन्सर, रियल-टाइम टेलिमेट्री, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङ तथा न्युमेरिकल मोडलिङमार्फत एकीकृत जल-मौसम सूचना प्रणालीको विकास गर्न जोड दिए ।
यसैगरी बाढीको जलसतह मात्र नभई त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पार्ने सम्भावित क्षति र प्रभावको पूर्वानुमान गर्ने, पूर्वानुमान र पूर्वसूचनालाई पूर्वतयारी, आपत्कालीन स्थानान्तरण र जोखिम-सूचित निर्णय प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने, सीमापार नदीहरूमा उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापन र सूचना आदानप्रदानका लागि जल कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउने सुझाव पनि दिए ।
कार्यशालाको अन्तिममा प्रविधिमा आधारित एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली तथा दिर्घकालीन रणनीतिक कार्ययोजना बनाउने सहमति बनेको थियो । जसमा आगामी ० देखि ६ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी ५ देखि १० वटा प्राथमिकता प्राप्त प्राविधिक तथा संस्थागत हस्तक्षेपहरू तय गर्ने, तत्काल अनुगमन र पूर्वानुमान आवश्यक परेका जोखिमयुक्त हिमाली नदी बेसिन र हटस्पटहरूको पहिचान गर्ने, आधुनिक अवलोकन सञ्जाल, टेलिमेट्री र सञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि स्पष्ट प्रविधि मार्गचित्र तयार गर्ने सहमति बनेको महानिर्देशक बरालले बताए ।
उनकाअनुसार ६ देखि २४ महिनाको मध्यकालीन र २ देखि ५ वर्षको दीर्घकालीन कार्यान्वयन योजनासहितको एकीकृत रणनीतिक कार्ययोजना तयार पार्ने, राष्ट्रिय विज्ञहरू, शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थाहरूसँग निरन्तर सहकार्यका लागि संस्थागत परामर्श संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
