काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले ४०० केभीको अरुण कोरिडोर (हाइटार–सितलपाटी) प्रसारण लाइन पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसअघि दुईवटा लाइनको निर्माण पीपीपी मोडलमा अघि बढाएको कम्पनीले यो तेस्रो लाइन आयोजना पनि पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी अघि बढाएको हो ।
कम्पनीले माघ ७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर लाइन निर्माणका लागि स्वपूँजी लगानीसहित साझेदारीमा संलग्न हुन आग्रह गरेको छ । इच्छुकले आगामी १५ दिनभित्र आशयपत्र पेस गर्नुपर्ने छ ।
माथिल्लो अरुण नदी र सहायक नदी कोरिडोरमा अवस्थित जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले सो नदी कोरिडोरमा लाइसेन्स लिई विद्युत् उत्पादनको प्रक्रियामा रहेका विद्युत् उत्पादकहरूलाई लाइन निर्माणका लागि स्वपूँजी लगानीसहितको साझेदारीमा संलग्न हुन कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
कम्पनीले २२० केभी क्षमताको लामाबगर–बाह्रबिसे प्रसारण लाइन पनि पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कम्पनीले तामाकोसीको सहायक नदी लाप्चे खोला र रोल्वालिङ खोला कोरिडोरमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागि उक्त लाइन निर्माण गर्न लागेको हो । उक्त कोरिडोरमा उत्पादन अनुमतिपत्र लिई विद्युत् उत्पादनको प्रक्रियामा रहेको जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूलाई लाइन निर्माणमा साझेदारी गर्नका लागि कम्पनीले आशयपत्र माग गरेको छ ।
एमभी दुगड ग्रपको नासा हाइड्रो पावर कम्पनीले १६० मेगावाटको लाप्चेखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यसैगरी, यही कोरिडोरमा सानिमा हाइड्रोले ५६ मेगावाटको जुमखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । साथै, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनीले ८८ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
नेपालमा पहिलोपटक पीपीपी मोडलमा २२० केभीको मध्य तमोर–ढुंगेसाँघु प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी गत पुस २ गते सम्झौता भएको थियो । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसीएल) बीच सम्झौता भएको थियो । लाइनमा क्रिष्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालि, रेमिट हाइड्रो लिमिटेड, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रोे लिमिटेड, युनियन हाइड्रो पावर लिमिटेड र नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्रालिको स्वपूँजी लगानी रहनेछ ।
नेपाल सरकारले सन् ३०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित तयार भएको मार्गचित्र स्वीकृत भइसकेको छ । यसका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सन् २०३५ सम्म ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेछ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी सरकारी स्रोतबाट जुटाउनु चूनौतीपूर्ण भइरहेको बेला निजी क्षेत्रको सहभागिता मुख्य विकल्प हो ।
