काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समावेश भएको ‘टेक एण्ड पे’को प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्र नै ध्वस्त पार्ने बताएका छन् । विद्युत् उत्पादकहरूले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावविना नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समावेश गरेर उक्त प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्र नै सिध्याउन लागेको आरोप लगाउँदै सो व्यवस्था फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
अहिले जम्मा उत्पादीत विद्युत्को करिब ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको रहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था, नेपाल (इप्पान) ले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष गणेश कार्कीले उक्त परिमाणको विद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएको निजी क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्न खोज्नु देशकै लागि बिडम्बना रहेको बताए ।
उनले यो प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्र अगाडि बढ्नुको सट्टा झन पछाडि धकेलिने बताउँदै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सबै उद्यमीलाई प्रभावित गर्ने यो प्रावधान अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गरे ।
‘सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ऊर्जा मार्गचित्र घोषणा गरिसकेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा दशक घोषणा, पीपीए खुल्ला, निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापारको अनुमति प्रदान हुन्छ होला भनेका थियौ तर, यहाँ त पुरै ऊर्जा क्षेत्रनै सिध्याउने काम भयो’ उनले भने ।
यो प्रावधानले विद्युत् ऐन २०४९ तथा जलविद्युत् नीति २०५८, १६औं पञ्चवर्षीय योजना र लक्ष्य, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१, भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार समझदारी लगायत विरुद्ध रहेको इप्पानको भनाइ छ ।
यो प्रावधानका आधारमा गरिएको पीपीएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्दैनन् । अहिले सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्र लिएका तथा आवेदन दिएका करिब ३ सय ५० आरओआर (रन अफ रिभर) आयोजनाको क्षमता १७ हजार १ सय १७ मेगावाटको निर्माण अनिश्चित भएको छ । यी आयोजनामा अहिलेसम्म ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेकाले लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको कार्कीको भनाइ छ ।
‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउन टेक एण्ड पे’को प्रावधान राखिएको भनेर अर्थ मन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ । गत वर्ष कै बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागि गराउने भनेर व्यवस्था गरिएको थियो । हालसम्म ६ कम्पनीले विद्युत् व्यापार अनुमतिका लागि आवेदन दिइसकेका छन् । अहिलेसम्म केही भएको छैन् । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई व्यापार अनुमति प्रदान हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
इप्पानका महासचिव बलाराम खतिवडाले सरकारको यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्र पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘ऊर्जा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेताहरू सबै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहनु हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि लगानी गरेका छौं । अन्य क्षेत्रका व्यवसायीहरूले पनि यस क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । अहिले सरकारले विद्युत् नै उत्पादन नगर्नु भनेर घुमाउरो तरिकाले ‘टेक एण्ड पे’को प्रावधान बजेटमा राखेकाे छ’ खतिवडाले भने, ‘यसअघि संशोधन हुन्छ की भनेर आशा गरेका थियौ, तर हिजोको अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिअनुसार संशोधन होला जस्तो देखिएन । यो व्यवस्था संशोधन भएन भने ऊर्जा क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ ।’
इप्पानले दिएको समाधानको उपाय
उत्तम विकल्पः बजेटमा सार्वजनिक गरेको ‘टेक एण्ड पे’को पीपीएको व्यवस्था फिर्ता लिने,
दोस्रो विकल्पः एक महिनाभित्र विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने ग्यारेण्टी सार्वजनिक गर्नुपर्ने (ग्यारेण्टी किन आवश्यकः २०६५ सालमा संसदमा दर्ता भएको विद्येयध अहिले पनि संसदमै छलफलमा रहेकोले त्यो विद्येयक पारित भएपछि निजी क्षेत्रले व्यापार अनुमति पाईहाल्छ भन्ने तर्कसँग निजी क्षेत्र सहमत हुन सक्दैन । यसकारण एक महिनाभित्र व्यापारको अनुमतिपत्र दिने ग्यारेण्टी हुनुपर्छ)
तेस्रो विकल्पः सडकदेखि ब्लाक आउटसम्मको सशक्त आन्दोलन
‘टेक एण्ड पे’ को प्रभाव
–बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले ‘टेक एण्ड पे’ को आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तिय व्यवस्थापन नगर्ने
– सर्भेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्र लिएका तथा यसका लागि आवेदन दिएका करिब ३५० मेगावाटका आयोजना आरओआर आयोजनाको क्षमता १७ हजार ११७ मेगावाटको निर्माण अनिश्चित ।
–१७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाका लागि हालसम्म भएको लगानी करिब ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा
–हालै विद्युत प्राधिकरणले सूचना जारी गरी पीपीएका लागि आवेदन दिएका ४ हजार ९६५ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए प्रभावित
–१० मेगावाट मुनिका आयोजनाको ‘टेक अर पे’ पीपीए प्रभावित
– निर्माण कम्पनी, परामर्शदार्ता कम्पनी, उत्पादनकर्ता, आपूर्तिकर्ताका साथै सिमेन्ट, डण्डी, अटोमोबाइल, लगायतका सहायक उद्योगको उत्पादन वृद्धिको विरुद्धमा
बजेटको व्यवस्था सरकारकै नीति विरुद्ध
–विद्युत ऐन, २०४९ तथा जलविद्युत नीति, २०५८
–१६ औ पञ्चबर्षीय योजना र लक्ष्य
–निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धक गर्ने सरकारको नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम
– मन्त्री परिषद्बाट पारित गरेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१
– भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजना
–छिमेकी राष्ट्र भारतसँग १० बर्षमा १० हजार दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्ने समझदारीविरुद्ध
–सरकारले विभिन्न दातृ निकाय र विकास साझेदारहरुसँग नेपालमा निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धक गर्ने सम्झौता
निरीह ऊर्जा मन्त्री
आफैले मन्त्री परिषदबाट पारित गरेको बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ पीपीएको व्यवस्था हुनु तथा यसको विरोध तथा अर्थ मन्त्रालयमा पत्र लेख्ने अवस्थामा पुग्नु ऊर्जा मन्त्रीको निरीहपनता रहेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको भनाई छ । साथै, बजेट विरुद्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने हिम्मत गर्नु सकारात्मक पक्ष रहेको बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री निजी क्षेत्र विरुद्ध
नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा ऊर्जा मन्त्रालयले संशोधनको लागि पठाउनुले अर्थ मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीपनता र बजेट निर्माणमा अपारदर्शी झल्किएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले २०८२ जेठ २७ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेतको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयमा संशोेधनका लागि पत्र पठाएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नगरी अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेट तथा कार्यक्रममा चोर बाटोबाट ‘टेक एण्ड पे’ समावेश गर्नु अर्थमन्त्रीको पदीय दायित्व र बजेटको सिद्धान्त विपरित बनेको ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाई छ । उनीहरुले अर्थमन्त्री ऊर्जा क्षेत्र सिध्याउने भाईरस बनेको आरोप लगाएका छन् ।
