काठमाडाैँ । ताप्लेजुङको मेवा खोलामा निर्माण सम्पन्न भइसकेको ५० मेगावाट क्षमताको मेवा खोला जलविद्युत् आयोजनाकाे आन्तरिक परीक्षण पुरा गरी उत्पादन परीक्षणकाे तयारीमा रहेकाे छ ।
युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रो पावर कम्पनीले परीक्षणका लागि करिब दुई महिना अघि नै निवेदन दिएको हाे । अब कमिटी गठन हुन अझै कम्तीमा एक हप्ता लाग्ने जनाइएकाे छ । प्राविधिक टाेलीले परीक्षण उत्पादन थालेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १५ दिन निशुल्क विद्युत लिएर परीक्षण गर्नेछ । परीक्षणकाे चरणमा केही समस्या नदेखिए ४ साताभित्र व्यावसायिक उत्पादनमा जाने देखिन्छ ।
विसं २०७८ पुसदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न भएको हो । पाँच किलोमिटर लामो सुरुङ, बाँध, विद्युत्गृह तथा प्रसारण लाइनसमेत निर्माण पूरा भइसकेको छ । विद्युत्गृहदेखि ढुंगेसाँघु सबस्टेसनसम्मको सात किलोमिटर प्रसारण लाइन कम्पनीले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरिसकेको छ । तर, सबै भौतिक संरचना तयार हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणको सीओडी प्रक्रिया अघि नबढ्दा आयोजना ‘रेडी तर नन–अपरेशनल’ अवस्थामा पुगेको छ ।
आयोजना सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक ३०३ गिगावाट घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ । कोसी कोरिडोरमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने यो आयोजना पूर्वी नेपालमा हिउँद यामको आपूर्ति सन्तुलनका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ७५ प्रतिशत ऋण लगानी रहेको छ । आठ बैंकको कन्सोर्टियमबाट ऋण लगानी भएको अवस्थामा उत्पादन ढिलाइले ब्याज भुक्तानीमा चाप बढ्दै गएको छ ।
सरकारले प्रतिस्पर्धामार्फत निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिएको ‘सुपर सिक्स’ आयोजनामध्ये मेवा खाेला एक हाे ।
१३० करोड रुपैयाँकाे सेयर निष्काशन गर्दै कम्पनी
कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि १३० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यसका लागि कम्पनीले विद्युत् नियमन आयाेगबाट स्वीकृति लिइसकेकाे छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको मुख्य प्रस्तावसहित दोस्रो र तेस्रो वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको हो ।
सभा आगामी फागुन ११ गते काठमाडौंमा रहेको कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा बिहान ११ बजे आयोजना निर्णय भएकाे छ । उक्त सभामा सर्वसाधारणका लागि कम्पनीको आईपीओ निष्कासन गर्ने, यससम्बन्धी निर्णय गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने, कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने र नियमनकारी निकायबाट कुनै संशोधन गर्न निर्देशन भएमा सोही बमोजिम गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने विशेष प्रस्तावहरु पारित गरिनेछ ।
