काठमाडाैँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेश जलविद्युत् उत्पादनका लागि अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्र भए पनि पूर्वाधार अभाव, नीतिगत जटिलता र वनसम्बन्धी कानुनी अवरोधका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको समृद्धिको आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सरकारी नीतिमा जलविद्युत् क्षेत्र प्राथमिकतामा परे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्कीका अनुसार नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा करिब ८५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ । हालसम्म झन्डै १२ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ भने करिब तीन हजार मेगावाटका आयोजनाले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपीए) पाइसकेका छन् । साथै, करिब २१ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू अध्ययन तथा निर्माण प्रक्रियामा रहेका छन् ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत् सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्न भौगोलिक रूपमा सहज हुने बताए । छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा व्यापार विस्तारको ठूलो सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
तर, सडकलगायत आधारभूत पूर्वाधारको अभावका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए। साथै, वन क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुनी प्रावधानले पनि धेरै सम्भावनायुक्त आयोजना अघि बढ्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।
अध्यक्ष कार्कीले सरकारलाई ऊर्जा नीतिहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादन भएको विद्युत् प्रसारण गर्न नसक्दा बिक्रीमा समस्या आउने भएकाले प्रसारण लाइन समयमै निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा निर्भरता घटाउन विद्युत् उत्पादन र उपभोग दुवै बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा संकट समाधानका लागि जलविद्युत् नै प्रमुख विकल्प भएको बताए ।
