काठमाडाैँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती जलविद्युत् केन्द्रको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण तथा भविष्यको सञ्चालन व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन वार्ता समिति पुनर्गठन गरेको छ । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।
नवगठित समितिले आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), रोयल्टी तथा कर भुक्तानीलगायत विषयमा प्रवर्द्धक कम्पनीसँग विस्तृत छलफल र वार्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । प्राधिकरणले लामो समयदेखि अल्झिएको खिम्ती आयोजनासम्बन्धी विषयलाई संस्थागत रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले समिति पुनर्गठन गरेको जनाएको छ ।
खिम्ती जलविद्युत् आयोजना निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा हिमाल पावर लिमिटेडले विकास गरेको आयोजना हो । आयोजनाले २०५७ असार २७ गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । विद्यमान सम्झौताअनुसार व्यावसायिक उत्पादन थालेको २० वर्षपछि आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि विभिन्न कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कारणले प्रक्रिया अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार स्वामित्व हस्तान्तरणसँगै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को नयाँ खरिद दर निर्धारण, रोयल्टी वितरण, कर दायित्व तथा आगामी सञ्चालन मोडालिटीसम्बन्धी विषयलाई समेत एकीकृत रूपमा समाधान गर्ने तयारी गरिएको छ । यसले आयोजनाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच सञ्चालक समितिले प्राधिकरणका सदस्य कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरेको छ । समितिले विद्युत् महसुल, जरिवाना तथा प्रशासनिक निर्णयसँग सम्बन्धित विवादहरूको पुनरावलोकन गरी समाधानका लागि सिफारिस गर्नेछ ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणमा रिक्त रहेका विभिन्न पदमा पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यलाई विज्ञ सदस्यका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। प्राधिकरणले जनशक्ति व्यवस्थापन, संस्थागत सुधार तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्णयहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने जनाएको छ ।
