काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पदभार सम्हालेको पहिलो सय दिनमा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार, सिँचाइ व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण तथा संस्थागत रूपान्तरणतर्फ केन्द्रित भई काम अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले सय दिनमा तत्काल देखिने उपलब्धिसँगै दीर्घकालीन सुधारका आधार तयार पार्न विशेष जोड दिएको छ । यस अवधिमा जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको छ ।
उक्त अवधिमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र व्यवस्था, दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि तथा विद्युत् निर्यात रणनीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइ कार्यान्वयको चरणमा रहेका छन् । संस्थागत सुधार अन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनागत सुधारका लागि रोडम्याप तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने बहुउद्देश्यीय आयोजना व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने क्रममा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन तथा रानी जमरा कुलरिया आयोजनाको सञ्चालन ढाँचा तयार गरी समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित मातहतका निकाय परिचालन भएका छन् । ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारतर्फ बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे सबस्टेसन तथा मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर खण्ड निर्माण सम्पन्न भएका छन् । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको मार्कीचोक क्षेत्रमा मन्त्री श्रेष्ठ स्थलगत रूपमै पुगेर स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीसँग समन्वय गरी निर्माण कार्य पुनः सुचारु गरिएको थियो ।
यसै अवधिमा ढल्केबर–बालगंगा तथा लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएका छन् भने न्यू बुटवल–लमही, दैलेख–कालिकोट–जुम्ला र बालकुमारी–ठिमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भारतसँगको विद्युत् अन्तरसम्बन्ध विस्तारका लागि दोधोधारा–बरेली तथा इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनामा संयुक्त कम्पनी गठनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ ।
सय दिनको अवधिमा देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता १३८ मेगावाटले वृद्धि भई ४ हजार २४२ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ७९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ भने ४७२ गिगावाट घण्टाभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गरिएको छ । यसैबीच १ हजार ५२३ मेगावाट क्षमताका उत्पादन अनुमतिपत्र तथा एक हजार ५७१ मेगावाट बराबरका नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरी निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत ‘एआई साथी’ च्याट बोट सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने वास्तविक समयमा विद्युत् अवरोधको जानकारी दिने ‘नो लाइट साथी’ प्रणाली परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको छ । नयाँ विद्युत् जडान तीन दिनभित्र, मिटर परिवर्तन एक दिनभित्र तथा विद्युत् अवरोधसम्बन्धी गुनासो एक दिनभित्र सम्बोधन गर्ने समयसीमा लागू गरिएको छ । वितरण केन्द्रहरूमा एकद्वार सेवा, डिजिटल सूचना प्रणाली र परियोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
सिँचाइ क्षेत्रतर्फ बबई सिँचाइ आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना तयार गरिएको छ । महाकाली, रानी जमरा कुलरिया, सिक्टा, बबई तथा प्रगन्ना बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चित भएको भएको छ । यस अवधिमा थप २ हजार ९४८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ भने ३७ दशमलव ५ किलोमिटर नदी तटबन्ध निर्माण गरी करिब १४९ हेक्टर जमिन संरक्षण गरिएको छ । मधेस प्रदेशमा नयाँ डिप ट्युबवेल जडान तथा पुराना प्रणाली पुनःस्थापनाको कार्यसमेत अघि बढाइएको छ ।
यसैगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणतर्फ मनसुनबाट क्षति पुगेका सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण संरचनाको पुनर्निर्माण, ६२ नदीमा पूर्वतयारी कार्यक्रम, पहिरो व्यवस्थापन तथा बाढी पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढीकरणका काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन र जलवायु वित्त परिचालनका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । विपद्बाट क्षतिग्रस्त डेढ दर्जन लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको छ भने ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित परियोजना प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पेश भएको छ ।
प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत जीआईओएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिएको, ३२ प्रतिशत बेरुजु फर्छ्योट गरिएको भएको छ । एक सय दिनका अवधिमा १८ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक गुनासो समाधान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै शहीद परिवारका २५ जना सदस्यलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो पहिलो सय दिनलाई नीतिगत सुधार र दीर्घकालीन तयारीको चरणका रूपमा चित्रण गरे । उनले सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै लामो समयदेखि अलपत्र रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य अघि बढाइएको बताए ।
ऊर्जा खपत वृद्धि तथा विद्युत् निर्यात रणनीति तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता दिई बाँकी विद्युत् निर्यात गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले गत वर्षको विद्युत् निर्यातबाट करिब १७ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जलवायु वित्तमा रूपान्तरण गर्न कार्बन राजस्व एकाइ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
सय दिनको उपलब्धिको समीक्षा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले आफैंले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई ७३ प्रतिशत मूल्यांकन गरेको बताए । ‘प्रतिवेदनले मात्रै घर उज्यालो पार्दैन, रणनीतिले मात्रै खेत सिँचिँदैन । अबको चरण कार्यान्वयन र परिणाम देखाउने हो,’ उनले भने । उनले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रलाई समृद्ध नेपालको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउँदै आगामी दिनमा नीतिगत सुधारलाई व्यवहारमा उतार्ने र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
