काठमाडाैँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दुई महिनामै हटाउने तयारी गरेको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच आइतबार भएको छलफलमा विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा माथि विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहकलाई ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक, व्यापारिक र अन्य ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत् उपभोग महँगो हुने र स्वदेशी विद्युत् खपतमा असर पर्ने भन्दै चौतर्फी विरोध हुँदै आएको थियो ।
विद्युत्लाई विलासिताको वस्तुभन्दा आधारभूत आवश्यकता तथा औद्योगिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउन कर हटाउने तयारी गरिएको सरकारको भनाइ छ । भ्याट हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यहाँबाट निर्णय भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ ।
सरकारको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा गार्हस्थ्य उपभोक्ताले विद्युत्बाट चल्ने विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन सक्ने र उद्योगहरूको उत्पादन लागतमा समेत कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको बुझाइ छ ।
यसअघि आर्थिक विधेयकमार्फत भ्याट ऐन संशोधन गरी ५० युनिटभन्दा माथिको गार्हस्थ्य विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक, व्यापारिक र अन्य वर्गका ग्राहकमा १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरिएको थियो ।
उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आफ्नो बिलिङ प्रणालीसमेत अध्यावधिक गरेको थियो । प्राधिकरणले भदौदेखि भ्याटसहितको विद्युत् बिल काट्ने तयारी पूरा गरिसकेको थियो ।
प्राधिकरणका कुल ५७ लाख १० हजार ग्राहकमध्ये ९१.०८ प्रतिशत गार्हस्थ्य र १.२३ प्रतिशत औद्योगिक ग्राहक छन् । नयाँ कर व्यवस्थाबाट यी ग्राहक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था थियो ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर हटाइए पनि विद्युत्मा कर कायम राखिएको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच यस विषयमा छलफल अघि बढेको थियो । अब मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित भए विद्युत्मा लगाइएको भ्याट कार्यान्वयनमा आएको छोटो समयमै हट्नेछ ।
