नेपाल आयल निगमले प्रतिसिलिन्डर खाना पकाउने एलपि ग्यासको खुद्रा मूल्य २०६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यो तोकिएको मूल्य कुनै घाटाको व्यापार होइन; यसभित्र उद्योगीको लागत, ढुवानी खर्च, खुद्रा व्यापारीको जायज नाफा र राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर सबै हिसाब–किताब मिलाएरै तोकिएको हो । अर्थात्, तोकिएको २०६० रुपैयाँमा बेच्दा पनि व्यापारीलाई स्पष्ट नाफा सुनिश्चित छ ।
तर, काठमाडौँका सडक र गल्लीहरूमा अहिले कालोबजारीको यस्तो नांगो नाच चलिरहेको छ, जहाँ खुद्रा व्यापारी र बिचौलियाहरूले उपभोक्तालाई सोझै लुट्ने धन्दा चलाएका छन् । ‘आफैं गएर गाडीबाट भरेर ल्याएको’ बहाना बनाउँदै सोझा नागरिकसँग प्रतिसिलिन्डर ३ हजार रुपैयाँसम्म असुल भइरहेको छ ।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी तथा गत भदौ १४ गते त्रिशूली नदीले पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्ड कटान गरेपछि सडक अवरुद्ध हुँदा ढुवानी प्रभावित भएको थियो । यस विषम परिस्थितिमा निगमको निर्देशनबमोजिम काठमाडौँ, काभ्रे र धादिङ जिल्लामा रहेका उद्योगहरूका खाली सिलिन्डरहरू बारा, पर्सा, चितवन, धनुषा र नवलपरासीका उद्योगहरूमा लगी रिफिल (भर्ने) गरी उपत्यकामा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारले गाडीभाडा बाहेक अन्य कुनै पनि नाममा एक रुपैयाँ पनि थप शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट कानुनी नियम बनाएको छ । तर, बजारमा नियमको धज्जी उडाउँदै प्रतिसिलिन्डर तोकिएभन्दा ९४० रुपैयाँसम्म बढी असुलेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम भइरहेको छ ।
पहिले नै नाफा सुरक्षित भइसकेको वस्तुमाथि पुनः दोहोरो–तेहोरो नाफा थपेर सर्वसाधारणको चुलो निभाउने खेल भइरहेको छ । यो व्यापार होइन, संकट र अभावको फाइदा उठाएर नागरिकको गोजीमाथि मारिएको खुला डाका हो । एकातिर चाडपर्व र अभावको मारमा परेका नागरिक आफ्नो गाँस काटेर ग्यास किन्न बाध्य छन्, अर्कातिर व्यापारीहरू यही बाध्यतालाई आफ्नो कमाउ धन्दा बनाएर अस्वाभाविक नाफा कुम्ल्याइरहेका छन् ।
भान्सामा ग्यास नपाएर हाहाकार मच्चिरहँदा तथ्यांकले भने अर्कै भयानक सत्य बोल्छ । आयल निगमको तथ्यांक अनुसार भदौ १८ देखि २० गतेसम्म मात्रै ८७ हजार सिलिन्डर ग्यास काठमाडौँ भित्रिइसकेको छ । अहिले पनि दिनहुँ ३५ देखि ४० हजार सिलिन्डर काठमाडौँका लागि भित्र्याइएको दाबी निगमले गरिरहेको छ ।
तर, प्रश्न उठ्छ- ती हजारौँ सिलिन्डर ग्यास आखिर कुन अड्डामा गायब भइरहेका छन् ? भदौ १९ गते काठमाडौँका लागि ४५ हजार सिलिन्डर पठाइएको भनिए पनि उपत्यकामा जम्मा १९ देखि २० हजार मात्रै आइपुगे । भदौ २० गते ४८ हजार सिलिन्डर काठमाडाैँका लागि आएको दाबी गरिए पनि भित्रिएको संख्या १९ हजारभन्दा बढी देखिएन ।
दैनिक रूपमा काठमाडौँका लागि हिँडेका दशौँ हजार ग्यास सिलिन्डर बाटोमै सुटुक्क कहाँ बिलाए ? के ती सिलिन्डरहरू व्यापारीका गुप्त गोदामहरूमा थुपारेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न लुकाइएका छन् ? वा तिनलाई रातारात कालोबजारीमा ३ हजार रुपैयाँमा बेच्न बिचौलियाको सेटिङमा गायब पारिँदैछ ?
काठमाडौँका सर्वसाधारण ग्यासका लागि खाली सिलिन्डर बोकेर पसल–पसल चाहार्न बाध्य छन्, तर कागजी रूपमा भित्रिएको भनिएको आधाभन्दा बढी ग्यास उपभोक्तासम्म पुग्दै पुग्दैन । यो कागजी आपूर्ति र वास्तविक वितरणबीचको डरलाग्दो अन्तरले नै कालोबजारीको सञ्जाल कति गहिरोसँग सँगै जेलिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
नेपालको कानुनमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा सामान बेच्नु, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नु र कालोबजारी गर्नु गम्भीर र क्षमाहीन अपराध हो । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन अनुसार तोकिएको दरभन्दा बढी मूल्य लिई बिक्री गर्ने र अभाव सिर्जना गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र भारी जरिवाना हुने कडा व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐनले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरी उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई नियन्त्रणमा लिएर तत्कालै २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ठोक्न सक्ने पूर्ण अधिकार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई दिएको छ ।
कानुनका ठेलीहरू स्पष्ट छन्, सजायका प्रावधानहरू कडा छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू भने मौन र लाचार जस्तै देखिएका छन् । सरकारी दरमै नाफा भइसकेको अवस्थामा पनि मोटो रकम बढी असुलेर सोझा नागरिक लुटिइरहँदा अनुगमन गर्ने निकायहरू कुन दुलोमा लुकेका छन् ?
हजारौँ सिलिन्डर बाटोबाटै गायब पारिँदा र सार्वजनिक रूपमै ३ हजार रुपैयाँमा ग्यास बिक्री हुँदा पनि बजार अनुगमन संयन्त्र, स्थानीय प्रशासन र आयल निगम किन आँखामा पट्टी बाँधेर बसेका छन् ? नियम–कानुन सोझा नागरिकलाई मात्रै लाग्ने हो ? यदि राज्यको उपस्थिति छ भने उपभोक्तालाई यसरी दिउँसै लुट्ने बिचौलिया र व्यापारीहरूलाई तत्कालै पक्राउ गरी हदैसम्मको कारबाही किन गरिँदैन ?
अनुगमनको नाममा केवल औपचारिकता निभाउने र कालोबजारीयालाई उन्मुक्ति दिने काम बन्द नभएसम्म उपभोक्ता यसरी नै लुटिइरहनेछन्, र राज्य व्यवस्थामाथि नागरिकको विश्वास उठ्दै जानेछ ।
