प्राणीको जीवनको आधार भोजन हो । देशको स्वतन्त्र अस्तित्व, सुरक्षा र विकासको आधार ऊर्जा हो । ऊर्जा विना कुनै पनि देश स्वतन्त्र बाँचिरहन सक्दैन, विकसित हुने त कुरै छैन । नेपाल राजनीतिक दृष्टिले स्वतन्त्र देश हो, तर ऊर्जाका विषयमा पराधीन देश हो। नाकाबन्दी हुँदा हाम्रो चुलो बल्दैन, गाडी चल्दैनन् । देश ठप्प हुन्छ । यो हामीले खडा गरेको र कायम राखेको दुर्भाग्य हो ।
त्यसकारण पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम, वातावरणीय परिवर्तन र हाम्रो आफ्नो देशको परिस्थिति लगायत सबै कुरा विचार गर्दा नेपाललाई शतप्रतिशत स्वच्छ, हरित या नवीकरणीय ऊर्जाले सञ्चालित देश बनाउनुपर्ने रणनीतिको आवश्यकता छ । त्यसका लागि नेपालमा जलस्रोत, सौर्य ऊर्जा र वायु– तीन वटा सम्भाव्यता भएका क्षेत्र छन् । यी मध्ये थोरै लागानीमा बनाउन र धेरै लाभ लिन कुन क्षेत्रबाट सकिन्छ त्यो प्राविधिकहरूले भन्ने कुरा हो । छिमेकी मुलुकमा भन्दा नेपालमा विद्युतीय ऊर्जा सस्तोमा उत्पादन र वितरण गर्न सके उनीहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा हामी अगाडि जान सक्छौं । अतः रणनीतिक रूपमा निश्चित मितिभित्र (सकेसम्म चाँडै) नेपाललाई शतप्रतिशत हरित या नवीकरणीय ऊर्जाले सञ्चालित देश बनाउने कुरा नेपालका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताले घोषणा गर्नुपर्छ । तदनुसार नीति नियम बनाउनुपर्छ र इमानदारीसाथ कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ ।
आजसम्म नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारघाटा इन्धनको आयातबाट भएको छ । अहिले आएर विद्युतीय गाडी र बाइकहरूको प्रयोग बढेको छ जुन स्वागतयोग्य कुरा हो । देशका सबै ठाउँमा हजारौं चार्जिङ स्टेशनहरू बनाउने काम युद्ध स्तरमा हुनुपर्छ र हवाइ इन्धनबाहेक जैविक इन्धनको प्रयोग शून्यमा झार्ने रणनीति हुनुपर्छ । दैलेखमा पाइएको पेट्रोलियम पदार्थको खानिबाट हवाइ इन्धन आपूर्ति गर्ने सम्भावनाका विषयमा गम्भीर ध्यान दिएर त्यसको काम तदारुकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय रणनीतिका दृष्टिले विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन बढाउँदै घर–घरमा बत्ती बाल्ने र कलकारखाना चलाउने काममा मात्रै होइन, खाना पकाउने ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलो, रेफ्रिजरेटर र घरको वातानुकूलन (तातो–चिसो बानउने मशीन) को प्रयोग बढाउने काममा जनतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सौभाग्यले नेपाली जनताको आर्थिक औकात क्रमशः बढ्दै गएको छ र देशभित्रै ऊर्जा खासगरी बिजुलीको माग पनि बढेको छ, भविश्यमा अझ बढ्दै जानेछ । पहाडी देश नेपालको यातायातका साधनमा पनि हामीले बढीभन्दा बढी केबुल कारको प्रविधि अपनाउने नीति पनि बनाउनुपर्छ ।
दूध, फलफूल आदि संरक्षण गर्ने चिस्यान केन्द्रहरू देशैभरि स्थापित र सञ्चालित भएभने एकातिर बिजुलीको खपत स्वदेश भित्रै बढ्छ । अर्कातिर हाम्रा कृषकहरूका उत्पादनलाई लामो समयसम्म जोगाएर राख्न सके छिमेकी मुलुकबाट आयात गरिएका विषादियुक्त सागसब्जी, फलफूल र तरकारीको उपभोग घट्छ । साथै व्यापार घाटा पनि घट्छ । हाम्रा किसानले दूध र तरकारी सडकमा फालेर विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था लाजमर्दो हो । हाम्रा किसानलाई सिँचाइका लागि समेत विद्युतीय ऊर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । दीर्घकालीन रूपमा, नेपाल भित्रै कम्तीमा पनि ५० हजार मेगावाट बिजुलीको खपत हुनसक्छ ।
जलस्रोत ऊर्जा या अन्य कुनै हरित ऊर्जाको उत्पादनमा सकेसम्म स्वदेशी लगानीकर्तालाई नै सहयोगी बनाएर प्रोत्साहन गर्ने नीति हुनुपर्छ । तिनीहरूलाई करछुट लगायत अत्यधिक सुविधा दिने नीति हुनुपर्छ । तिनीहरूको क्षमताले नपुगेमा मात्रै छिमेकी देश भारत र चीनलाई पनि लगानी गर्न आह्वान गर्ने हो । तर नेपालका लागि लाभ हुने सहयोगी कार्यक्रममा सहभागी हुन चीन र भारतसँग पारस्परिक विश्वास र भरपर्दो वातावरण बनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ । अहिले त्यसको कमी देखिएको छ ।
हाम्रो आजको परराष्ट्र नीति या कूटनीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भन्नु पारस्परिक विश्वासको संकट नै हो र त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने अहम् प्रश्न्न रहेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न उच्च नैतिकता, इमानदारी र दूरदृष्टि भएको देशभक्त राजनीतिक नेतृत्व र कूटनीतिक विचक्षणताले मात्र सकिन्छ । एकातिर एमसीसीका विषयमा शुरूमा भएको अनावश्यक विवाद र हाल त्यसको निरन्तरतामा सरकारले अनुभव गरेको आश्वस्तता, अर्कातिर बीआरआइमा सम्झौतापछि देखिएको अहिलेसम्म देखिएको अन्योल र परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइले हाम्रो राजनीतिक–कूटनीतिक क्षमता या स्तरलाई नङ्ग्याएको छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीति या कूटनीतिको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन हो । त्यसका दुई प्रमुख तत्व छन् । पहिलो, छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँग पारस्परिक विश्वासको वातावरण बनाउनु । दोस्रो, जलस्रोतको ऊर्जा वा कुनै पनि लेनदेनका विषयमा नेपाललाई बढी लाभ हुनेगरी सम्झौता गराउनु । यसमा नेपाली नेता, कूटनीतिज्ञ र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनी–प्रमुखहरूका बीच सघन सहकार्य हुनुपर्छ र सबैले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्नुपर्छ (न कि व्यक्तिगत या पार्टीगत हित) ।
पुर्व राजदुत् डा.जयराज आचार्यले रास्वपाको नीति संवादः ‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतको भूमिका विषयक कार्यक्रममा राखेकाे अभिव्यक्ति हाे ।
