काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तल्लो तह सुदृढीकरण तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने नीतिको पालना गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत प्रदेश र डिभिजन कार्यालयहरूको बजेट तथा कामको दायरा फराकिलो बनाउने भएको छ । स्थानीय आवश्यकतालाई द्रुत गतिमा सम्बोधन गर्न र वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउन प्रदेश तहलाई यस्तो जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।
मुख्य विशेषताहरू तथा नयाँ व्यवस्था
- खरिद प्रक्रिया र समयसीमा: भदौ २५ गते प्रदेश तथा डिभिजन प्रमुखहरूसँग भएको छलफलपछि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक खरिद योजना तथा कार्यक्रम एक साताभित्र पेश गर्न र असोज १५ गतेभित्र ठेक्का आह्वान गर्न निर्देशन दिइएको छ । सबै खरिद कार्य सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशिका बमोजिम हुनेछ ।
- जिन्सी सामग्री खरिद र पोल प्लान्टको प्रयोग: कार्यालयहरूले पोल, तार तथा अन्य आवश्यक जिन्सी सामग्री आफैँ खरिद गर्न सक्नेछन् । गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन निर्देशनालयबाट स्वीकृत प्राविधिक मापदण्ड अपनाउनुपर्नेछ भने प्राधिकरणको आफ्नै पोल प्लान्ट र नेपालमै उत्पादित सिमेन्ट पोललाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
- डिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापन (GIS म्यापिङ): नयाँ ठेक्का कागजातमा नै जीपीएस सर्वेक्षण, संरचनाको स्थानाङ्क (Coordinates) र डिजिटल हस्तान्तरणको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । काम सम्पन्न भएपछि डिजिटल विवरण संलग्न नभएमा अभिलेख अद्यावधिक नगरिने कडा नियम बनाइएको छ ।
- भौगोलिक सुविधा: भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तराईमा विद्युतीय रिक्सा तथा पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा मोटरसाइकल खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
विद्युत सुरक्षा, लाइन सुधार र प्रशासनिक कडाइ– चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै प्राधिकरणले विद्युतीय सुरक्षा र लाइन सुधारका कार्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको छ:
- अनिवार्य सुरक्षा अभिमुखीकरण: स्थायी, करार, ठेकेदार तथा ज्यालादारी सबै प्राविधिक कर्मचारीलाई हरेक हप्ता कार्यालय प्रमुख वा सुरक्षा फोकल पर्सनमार्फत अनिवार्य सुरक्षा तालिम तथा अभिमुखीकरण दिनुपर्नेछ ।
- मर्मतसम्भार तथा चाडपर्व लक्षित अभियान: बुस कटिङ, जम्पर, फ्युज, स्विच, इन्सुलेटर लगायत जोखिमयुक्त लाइनको तत्काल मर्मत गर्न र स्टेमा इन्सुलेटर नभएका स्थानमा जोड्न निर्देशन दिइएको छ । रोकथाममूलक मर्मतको साप्ताहिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
- सेवा प्रवाहमा सुधार: कल सेन्टरको गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउने, जग्गाका लालपुर्जा स्क्यान गरी डिजिटल अभिलेख राख्ने, जलेका तथा बिग्रिएका मिटर तत्काल फेर्ने र हराएका मिटरको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी लगत खारेजको फाइल अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख राजन ढकालले साउन २ मा जिम्मेवारी सम्हालेपश्चात जारी गरेको २६ बुँदे निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउने र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवाको गुणस्तर सुधार्ने प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । प्राधिकरणका करिब ७५ प्रतिशत कर्मचारी यसै क्षेत्रमा परिचालित भएकाले यस सुधारबाट सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
