काठमाडौँ । पछिल्लो समय एकपछि अर्को हुँदै विद्युतीय दुर्घटना हुने क्रम बढ्दो छ । जसका कारण सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाही र सर्वसाधारणमा जनचेतनाको अभावका कारण कैयन् सर्वसाधारण तथा कर्मचारीहरूले अकालमा मृत्युवरण गर्नु परेको छ ।
गत बैशाख ८ गते ताप्लेजङ सदरमुकाम फुङ्लिङबाट पाथिभरा मन्दिर दर्शनका लागि गइरहेको बुलेरो गाडीमा आगलागी हुँदा चार जना यात्रुको मृत्यु भयो भने दुईजना घाइते भएका थिए । आगलागीको प्रमुख कारण थियो विद्युतीय पोलको चुँडिएको तार । प्राधिकरणको वितरण लाइनको चुँडिएको तार सडकमा झरेको र उक्त तारमा गाडी अल्झिँदा अचानक आगलागी भएको थियो । त्यसको क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म दिइएको छैन ।
यसैगरी, जेठ ३ गते काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित सञ्जिवनी चोकमा करेन्ट लागेर प्राधिकरणकै एक कर्मचारीको मृत्यु भयो । ११ केभी वितरण लाइनको पोलमा चडेर काम गरिरहेको क्रममा करेन्ट लागेर उनको मृत्यु भएको हो । पोलमा काम गर्नुअघि त्यस क्षेत्रको विद्युत् आपुर्ति बन्द गरेर मात्र काम सुरु हुन्छ । तर, आपूर्ति बन्द हुँदाहुँदै करेन्ट कसरी लाग्यो ? काम नै पूरा नभई आपूर्ति सूचारु गर्नुको कारण के हो ? के यो प्राधिकरणकै लापरबाही कारण भएको हो ? कि फिल्डमा छुट्टिएर काम गर्ने र कन्ट्रोल रूममा बसेर काम गर्नेहरूबीच समन्वयको अभावका कारण यस्तो भएको हो ? लगायतका विविध प्रश्नहरू उठेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले करेन्ट लागेर मजदुरको मृत्यु हुनु कुनै दुर्घटना नभई विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण भएको बताएका छन् ।
एक वर्षअघि कागेश्वरी मनोहरामा काम गरिरहेका १५ वर्षिय सुमन खड्काको पनि बिजुलीको पोलको तार सर्ट भई करेन्ट लागेर मृत्यु भयो । डेढवर्षअघि स्थायी घर भएको सन्जिव जिसीको करेन्ट लागेर मृत्यु भयो । महाराजगन्जमा नेपाल टेलिकमले प्राधिकरणको नांगो तार सुरक्षित नगरी घरसम्म फाइबरको नेट पुर्याएकोले यस्तो दुर्घटना भएको थियो ।
यी त उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय यस्ता विद्युतीय दुर्घटना हुने क्रम बढ्दो छ । सतहमा नआएका यस्ता कैयन् विद्युतजन्य दुर्घटनाहरूको आकार आकलन गरेभन्दा धेरै ठूलो रहेको छ । यस्ता घटनाले विद्युतीय जोखिमको डरलाग्दो अवस्थाको चित्रण गर्छ । नेपालमा यो अवस्थाका मुख्य कारक भनेको सचेतना तथा असल अभ्यासको व्यापक अभाव भन्दा अन्यथा ठहर्दैन ।
विद्युतजन्य दुर्घटनाका कारण बेलाबेलामा मानव हताहतीका अनेकन खबरहरू बाहिरिने गरेका छन् । योसँगै करेन्ट लागेर हुने पशुचौपायाहरूको क्षतिका घटनाहरू पनि सुनिन्छन् । आर्थिक रूपमा यो ठूलो आकारको क्षति हो । यस्ता दुर्घटनाका कारणले विपद्को दुरवस्थाबाट पार पाउन संघर्षरत परिवार तथा समुदायलाई बौरिन नै नसक्ने तहसम्मको आर्थिक कठिनाइ वृद्धि गरिरहेको हुन्छ ।
हालैका वर्षहरूमा नेपालमा विद्युतीय कारणले हुने मानिसको मृत्यु तथा सम्पत्तिको क्षति भयावह रूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ । तिव्र गतिमा वृद्धि भएको शहरीकरण, त्रुटिपूर्ण विद्युतीय वायरिङ, कम गुणस्तरका विद्युतीय उपकरण, दक्ष जनशक्तिको ठूलो अभाव, जनचेतना तथा असल अभ्यासको कमी लगायतका कारणले यस्ता घटनाहरू बारम्बार भएको हुन सक्छ ।
सरकारले यस्ता घटनाहरूलाई रोक्न विद्युतीय उपकरण तथा तारहरूको गुणस्तरमा कडा नियमन आवश्यक छ । साथै, विद्युतीय संरचना मर्मत सम्भार, नियमीत अवलोकन, गुणस्तरीय विद्युतीय सामग्री तथा उपकरणको प्रयोग, जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नु जरुरी छ । अहिले विद्युत विना समाज कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
नेपालले जलविद्युत् उत्पादनमार्फत देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउने नीति लिएको छ । सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गरी आन्तरिक खपत गरी बढी भएको बिजुली छिमेकी राष्ट भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्र्न योजनाका साथ काम गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक जनता विद्युतको विषयमा सचेत हुनुपर्छ ।
जनतालाई अत्यधिक विद्युत् खपत गर्न अभिप्रेरित गरेसँगै यसबाट निम्तिने विपद् र दुर्घटना न्यूनीकरणका आवश्यक उपायहरू अवलम्बन नगर्ने हो भने अहिले उत्पादीत विद्युत्ले प्रत्येक घरहरूलाई जोखिमयुक्तमा परिणत गर्नेछ । त्यसैले राष्ट्रले जनता जोगाउने प्रयास थाल्न जरुरी छ । प्रत्येक जनता विद्युत्को विषयमा सचेत हुनु जरुरी छ । विद्युतीय दुर्घटनाविरुद्ध जाग्नु जरुरी छ ।
सरकारले जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीलाई समयसमयमा तालिम दिने गर्नुपर्छ । समयमा क्षतिपूर्ति दिने, दिर्घकालीन र गुणस्तरीय विद्युतीय संरचनाको प्रयोग गर्ने, समयसमयमा अवलोकन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
विद्युतीय दुर्घटनामा मृत्यु हुने कर्मचारीलाई १० लाख र सर्वसाधारणलाई ५ लाख राहत
प्राधिकरणले विद्युतीय दुर्घटना कारण ज्यान गुमाउने कर्मचारीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म राहत दिने निर्णय गरेको छ । पहिले ५ लाख रुपैयाँसम्म राहत र परिवारलाई तीन तहको रोजगारीको व्यवस्था भएपनि २०८१ चैत्रको अन्त्यदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म राहत दिने भएको हो । यसैगरी, सर्वसाधारणको हकमा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म राहत दिइरहेको छ ।
