कोइला भन्नाले खानीबाट निकालिएको पत्थरको कोइलालाई जनाउँछ भने काठ, दाउरा, पात, पतिङ्गर वा अन्य वनस्पतिक वस्तु (biomass) लाई तताएर उत्पादन गरिएको कोइलालाई चारकोल (charcoal) भनिन्छ ।
चारकोल उत्पादन प्रक्रिया तापीय ऊर्जामा आधारित हुन्छ । यस क्रममा कच्चा पदार्थमा रहेको जलवाष्प, धुँवा र ज्वलनशील तत्वहरू क्रमशः हटाइन्छन् । सामान्यतया करिब २०० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पानीको वाष्प हट्न थाल्छ । २५० डिग्री सेल्सियसपछि सामग्रीको संरचना विघटन हुन सुरु हुन्छ । ३५० डिग्रीमा धुँवा निस्किन्छ भने ४०० डिग्री सेल्सियसमा वाष्पशील जैविक तत्वहरू ज्वालाका रूपमा बाहिरिन्छन् ।
यस प्रक्रियापछि करिब ७०० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा चारकोल तयार हुन्छ। ७०० डिग्रीभन्दा माथि तापक्रम बढ्दै जाँदा १००० डिग्रीसम्म काठ वा वनस्पतिमा रहेको लिग्निन नष्ट हुँदै जान्छ र चारकोलमा साना–साना प्वालहरू (porosity) को मात्रा बढ्दै जान्छ ।
यही उच्च पोरोसिटीका कारण चारकोललाई बायोचार (biochar) का रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। बायोचारले पानी शुद्धीकरण, माटो सुधार तथा बिरुवाको जरामण्डल (rhizosphere) मा लाभदायक सूक्ष्मजीवहरूका लागि आवास उपलब्ध गराउने काम गर्छ । यसले पोषण, आद्र्रता र हावाको सन्तुलन कायम राख्दै बिरुवाको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
समग्रमा, वनस्पतिक वस्तुलाई चारकोलमा रूपान्तरण गर्दा तापीय क्षमता वृद्धि हुने, धुँवा र ज्वाला कम हुने तथा उत्पादन प्रणालीको दक्षता र उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सुधार आउने गर्दछ ।
कार्बन व्यवस्थापन र वातावरणीय सन्तुलनमा बायोचारको भूमिका
वर्षायाममा भू–धरातल हरियो वनस्पतिको भण्डारले भरिपूर्ण हुन्छ, तर हिउँदमा यो हरियाली घट्दै जाँदा कार्बन पुनः वायुमण्डलमा फर्किन्छ। वनस्पतिलाई बायोचारमा रूपान्तरण गरी माटोमा प्रयोग गर्दा कार्बन दीर्घकालीन रूपमा माटोमै सञ्चित हुन्छ, जसले वायुमण्डलमा कार्बन न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउँछ ।
वनस्पति सड्दा मिथेन ग्यास उत्सर्जन हुन्छ, जुन कार्बन डाइअक्साइडभन्दा करिब २५ गुणा बढी हानिकारक मानिन्छ। यस सन्दर्भमा बायोचार प्रविधि वातावरण संरक्षणका लागि प्रभावकारी उपायका रूपमा देखिन्छ ।
मुख्य विशेषता र लाभहरू
१. निजी स्रोतको उपयोग
चारकोल (गोल) नेपालमा फलाममा काम गर्ने विश्वकर्मा समुदायका लागि परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको इन्धन हो । उनीहरूले सामुदायिक वा सरकारी वनबाट गोल उत्पादन गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको गोलको ढुवानीमा सरकारले रोयल्टी लिने व्यवस्था गरेको छ । निजी जग्गामा उपलब्ध वनस्पतिक स्रोतलाई उपयोग गरी उत्पादनलाई दिगो, कानुनी र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ। यसले स्थानीय आयआर्जन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउँछ ।
२. धुँवा न्यूनीकरण
परम्परागत इन्धनबाट हुने धुवाँको प्रभाव कम गर्दै जनस्वास्थ्य संरक्षण, वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण तथा ऊर्जा दक्षता वृद्धि गर्न सकिन्छ । नेपालमा करिब डेढ करोड टन दाउरा र डेढ करोड टन गोबरका गुईठा तापीय ऊर्जाका लागि प्रयोग हुने गरेको उल्लेख छ (नेपालको राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति, २०१३) । यस्ता परम्परागत इन्धनबाट निस्कने धुवाँले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गर्दछ । त्यसैले यी इन्धनलाई लाभदायक रूपमा प्रशोधन गरी धुवाँको मात्रा घटाउने, वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने तथा तापीय उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उपाय आवश्यक छ । यसले जनस्वास्थ्य संरक्षणसँगै जीवनशैली सुधारमा पनि योगदान पुर्याउँछ ।
पत्थरको कोइला fossil coal) ले नेट–जिरो वातावरणीय लक्ष्यमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले यसको प्रयोगबाट हुने क्षतिपूर्ति गर्न वातावरण कर लगाइने गरिएको छ । यस्तो कोइलाले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै उत्पादकत्व घटाउने र स्वास्थ्य खर्च बढाउने अवस्था सिर्जना गर्छ ।
यसको विपरीत, चारकोल तथा बायोचारले कार्बनलाई माटोमा दीर्घकालीन रूपमा सञ्चित गर्ने, वनस्पति कुहिँदा वायुमण्डलमा फर्किने कार्बनको मात्रा घटाउने तथा नेट–जिरो लक्ष्यमा सकारात्मक योगदान गर्ने क्षमता राख्छ । त्यसैले यस्ता प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्न ‘नेट–जिरो’ अभियान अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कोष तथा वित्तीय स्रोतहरू आकर्षित गर्ने संरचना विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
३. निर्यातको सम्भावना
स्थानीय रूपमा उत्पादन गरिएको चारकोललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिन्छ । यसरी उत्पादित चारकोललाई औद्योगिक राष्ट्रहरूमा निर्यात गर्ने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक पूर्वाधार विकास, प्रविधि हस्तान्तरण तथा वैज्ञानिक सेवा प्रणालीको भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ, ताकि स्थानीय उत्पादकले आफ्नो उद्यम दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकून् ।
नीतिगत सुधार र सरकारी भूमिका
सरकारले प्रक्रियागत जटिलता घटाउँदै निजी स्रोतको उपयोगलाई सहज बनाउनु आवश्यक छ । हाल वन प्रशासनबाट लिनुपर्ने विभिन्न अनुमति प्रक्रियालाई सरल बनाई वडा तहबाट सिफारिसको आधारमा व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।
विगतका अनुभवले देखाउँछ कि सरकारी भूमिकाको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसक्दा सरोकारवालाहरूबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । नीति निर्माणमा उनीहरूको पर्याप्त सहभागिता नहुँदा कार्यान्वयनमा समेत अवरोध देखिने गरेको छ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले विश्वास, पारदर्शिता र सहकार्यको आधारमा सरोकारवालाहरूलाई सक्रिय सहभागी बनाउँदै सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसले अनावश्यक प्रतिरोध घटाई नीति कार्यान्वयनलाई सहज बनाउँछ ।
पहिले सरोकारवालाहरूका संस्थाहरू मुख्यतः सरकारसँग प्रतिरोध गर्ने उद्देश्यले गठन भएका थिए। तर अहिले यस्ता संस्थाहरूलाई उत्पादकत्व वृद्धि, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि तथा सरकार–सरोकारवाला सम्बन्धलाई जिम्मेवारीपूर्ण र पारदर्शी बनाउने प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ ।
यसरी संस्थागत विकास हुँदा व्यावसायिक व्यवस्थापन सुदृढ भई स्थानीय उत्पादनको बजारमा स्थान मजबुत हुन्छ, रोजगारी र आयआर्जन बढ्छ तथा सरकारको राजस्व आधार पनि विस्तार हुन्छ । साथै, सञ्चालन दक्षता बढ्दै जाँदा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पूँजीसमेत आन्तरिक रूपमा जुट्न सक्छ, जसले सरकारलाई बजार नियमनका लागि आवश्यक संरचना उपलब्ध गराउँछ ।
त्यसैले, सरकार र सरोकारवालाबीच साझेदारी मोडेलमा पूर्वाधार, वैज्ञानिक सेवा प्रणाली र प्रक्रियागत व्यवस्थापन विकास गरी उद्यमशीलता, रोजगारी र आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । यसले सरकारलाई एक प्रभावकारी अभिभावक (facilitator) का रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ ।
उदाहरणका रूपमा, निजी स्रोतलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न हालका जटिल अनुमति प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै वडा तहको सिफारिसका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। यसले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाई वन्य स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ ।
डढेलो नियन्त्रण र वन व्यवस्थापनमा योगदान
वन व्यवस्थापन अभावमा डढेलोको जोखिम बढ्दै जान्छ । सुख्खा याममा थुप्रिने पतकर, झाडी तथा सुकेका काठहरू डढेलोको मुख्य कारण हुन् । यस्ता सामग्रीलाई चारकोल उत्पादनमार्फत उपयोग गर्दा डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसले वन व्यवस्थापनलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउनुका साथै वन्य स्रोतको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ ।
वन व्यवस्थापनका दृष्टिले हेर्दा, सुकाठको प्रकृति र क्षेत्रीय अवस्थाअनुसार करिब ४० वर्षदेखि व्यावसायिक उत्पादन सम्भव हुन्छ भने ७०–८० वर्षका रुखहरूको आर्थिक मूल्य उच्च हुन्छ । तर बारम्बार लाग्ने डढेलोले रुखको दीर्घकालीन आर्थिक उपादेयता घटाउँदै लैजान्छ ।
हाल वन्य स्रोतको आर्थिक सम्भावनाको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष चिन्ता कम देखिए पनि डढेलोका कारण वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावले विश्व समुदायलाई चिन्तित बनाएको छ । व्यवस्थापन अभावका कारण कतिपय स्थानीय समुदायमा डढेलो लगाएर वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने वा वनमा निर्भरता घटाउने सोचसमेत पाइन्छ, जसलाई सम्बोधन गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
ऊर्जा पुनःप्रयोग र आर्थिक मूल्य अभिवृद्धि
बायोमास प्रशोधनबाट निस्कने तापीय ऊर्जालाई काठ सिजनिङमा प्रयोग गरी ऊर्जा दक्षता र उत्पादनको गुणस्तर बढाउन सकिन्छ । सामुदायिक वनसँग सहकार्य गर्दै सिल्भिकल्चर विधि अपनाउँदा वन व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि तथा वातावरणीय सन्तुलन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । यसले राष्ट्रिय उत्पादन (GDP) मा समेत सकारात्मक योगदान पुर्याउँछ ।
यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य आवश्यक छ, जसले दीगो विकास, समृद्ध अर्थतन्त्र र सन्तुलित वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।
