काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पदभार सम्हालेको छोटो अवधिमै नीतिगत सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सक्रियता देखाएका छन् । चैत्र १३ देखि ३० गतेसम्मको पहिलो दुई साता अवधिमा मन्त्रालयले संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका विभिन्न पहल अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयले कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सहसचिव रुद्र सिंह तामाङको संयोजकत्वमा सुशासन एकाइ गठन गरिएको छ। उक्त एकाइले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको कार्यसम्पादन, समयसीमा पालना र स्रोत–साधनको उपयोगको नियमित अनुगमन गर्नेछ ।
विद्युत् सेवा सुधारतर्फ पनि प्रगति देखिएको छ । मन्त्रालयले हटलाइन नम्बर ११५१ लाई सक्रिय बनाउँदै दुई सातामै चार हजारभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरेको जनाएको छ। फोन, ह्वाट्सएप, इमेल तथा हेलो सरकार मार्फत प्राप्त सबै उजुरी फर्छ्योट गरिएको छ ।
शासकीय सुधारलाई संस्थागत बनाउन मन्त्रिपरिषद् स्वीकृत कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि विभिन्न अध्ययन समिति गठन गरिएका छन् । ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति, रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन, पीपीए प्रक्रियाका अवरोध समाधान र अनुमतिपत्र प्रणाली सुधारका लागि छुट्टाछुट्टै समिति सक्रिय रहेका छन् । केही समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनसमेत पेश गरिसकेका छन् ।
कानुनी सुधारतर्फ मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ भने नयाँ विद्युत् नीति अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफल जारी छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ले थप प्रभावित परिवारलाई समेट्दै आठ जनालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि २७ जनाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
लगानी अभिवृद्धिका लागि विश्व बैंक लगायत दातृ निकायसँग संवाद तीव्र बनाइएको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित ‘हानि–नोक्सानी कोष’ मा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठको अगुवाइमा ढिलाइ भएका तथा अधुरा आयोजना अघि बढाउने कामलाई तीव्रता दिइएको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना, हेटौंडा–ढल्केबर प्रसारण लाइन र बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना लगायतका परियोजनामा प्रगति देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । मनसुनजन्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै डुबान तथा नदी कटान प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वतयारी कार्यलाई तीव्र पारिएको छ। साथै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मा उड्डयन मौसम सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समग्रमा, छोटो अवधिमै मन्त्रालयले सेवा सुधार, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमतामा केन्द्रित हुँदै ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा गति ल्याउने संकेत देखाएको छ ।
