काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ४ बुँदे स्पष्टिकरण सोधेका छन् । बिहिबार घिसिङलाई पत्र पठाउँदै मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदकाे निर्णयअनुसार सफाइ पेस गर्न तीन दिनको मौका दिइएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले ४ बुँदे स्पष्टीकरण सोधको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेकोले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर प्रश्न सोध्दै मन्त्रालयले उनीसँग स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ १५ मा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन २०८१ भदौमा पेस गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सम्झौताको सर्त उल्लंघन गरेको पत्रमा उल्लेख छ । ‘सम्झौताको सर्त उल्लंघन गरेका कारण सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ?’ पत्रमा उल्लेख छ ।
चारबुँदे स्पष्टीकरणमा ‘बक्यौता नउठाएको’ आरोप लगाएको हो । ‘मन्त्रिपरिषद्को २५ कात्तिक ०८१ को निर्णयबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम (टिओडी मिटरसमेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमार्फत दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेकोले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ स्पष्टीकरणको तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ । तर, टिओडी मिटिरअनुसार नै प्राधिकरणलाई महसुल उठाउन सरकारले नै अवरोध गर्दै आएको छ ।
